मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानं शिक्षक भरती लांबणीवर, राज्य शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

मराठा आरक्षण आंदोलन, फाईल फोटो

पुणे: सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरभरतीमध्ये दिलेलं मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्यातील शिक्षक भरती लांबणीवर पडली आहे. राज्य सरकाचे नवे आदेश आल्याशिवाय शिक्षक भरतीची प्रक्रिया केली जाणार नाही अशी माहिती आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारच्या लेखा व कोषागार विभागातील लिपीक आणि लेखापाल भरतीवर देखील परिणाम होणार आहे. ( Supreme Court cancelled Maratha reservation impact on Teacher Recruitment)

3 हजार शिक्षकांची भरती प्रस्तावित

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर शिक्षक भरतीला ब्रेक लागलेला आहे. राज्य शासनाचे आदेश आल्याशिवाय शिक्षक भरती होणार नाही. मे आणि एप्रिल महिन्यात राज्यातील 3 हजार शिक्षकांची भरती प्रस्तावित होती. मात्र, मराठा आरक्षण रद झाल्याने भरती प्रक्रीया कधी होणार यावर मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

पवित्र पोर्टलमध्येही तांत्रिक अडचणी

शिक्षक भरती होणाऱ्या पवित्र पोर्टलमध्येच तांत्रिक अडथळे मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेले आहेत. शिक्षण संचालनालयाने तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवलेला आहे. भाजप आणि शिवसेनेचं सरकार असताना शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी पवित्र पोर्टल तयार करण्यात आलं होतं.

लेखा व कोषागार विभागाची भरती अडकली

मराठा आरक्षण रद्द झाल्याच्या निर्णयामुळे लेखा व कोषागार विभागातील भरती प्रक्रिया देखील अडकली आहे. परीक्षाऐवजी कंत्राटी पद्धतीने लेखा व कोषागार विभागात लिपीक व लेखापालाची 170 पदं भरणार कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. सगळी पदे ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अथवा सरळसेवा पद्धतीने भरण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी असून कंत्राटी पद्धतीने पदं भरण्यास विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. मात्र, लेखा व कोषागार विभागानं परीपत्रक वित्त विभागाला पाठवलं आहे.

संबंधित बातम्या:

मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाचा दिवस, पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी

सदसदविवेक बुद्धी गहाण ठेवली का? न्यायालयाचे दोन निकाल तुमची कामगिरी सांगते, फडणवीसांचा हल्लाबोल

(Supreme Court cancelled Maratha reservation impact on Teacher Recruitment)