मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ओबीसी उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख करा; नितीन राऊतांची मागणी

| Updated on: Feb 15, 2021 | 11:15 PM

त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थी वाढीव उत्पन्नाच्या लाभापासून वंचित ठेवल्या जात आहे. (Nitin Raut on OBC income limit)

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ओबीसी उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख करा; नितीन राऊतांची मागणी
नितीन राऊत
Follow us on

मुंबई : व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकाची उत्पन्न मर्यादा एक लाख इतकी आहे. ती मर्यादा अडीच लाख करा, अशी मागणी राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी केली आहे. (Raise the OBC income limit for post-matric scholarships Nitin Raut Demand)

व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता केंद्र सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 2018-19 पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपयांवरून दीड लाख केली होती. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून बहुजन कल्याण मंत्रालयाने ही मर्यादा दीड लाख करण्याच्या बाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थी वाढीव उत्पन्नाच्या लाभापासून वंचित ठेवल्या जात आहे.

याच कालावधीत केंद्राने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 2018-19 पासून पालकांची उत्पन्न मर्यादा वाढवली आहे. ही मर्यादा दोन लाखावरून अडीच लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती (शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत) पालकांची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात आली. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घेतला.

मात्र ओबीसी मंत्रालयाने या संदर्भात कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. बहुजन कल्याण मंत्रालयाने यात त्वरित पुढाकार घेवून ओबीसी उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखापर्यंत वाढवावी. तसेच ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती डॉ. राऊत यांनी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना पत्राद्वारे केली आहे. (Raise the OBC income limit for post-matric scholarships Nitin Raut Demand)

संबंधित बातम्या : 

शेतकरी आंदोलनात पाठिंबा दिल्यामुळेच गुन्हा, शंतनू यांच्या कुटुंबियांचा केंद्र सरकारवर आरोप

मुंबई महापालिका आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी खातेस्तरावर नियोजनाचे आदेश