राज्यात 12 ते 15 लाख मतदार घटणार? गाळप हंगाम सुरू झाल्याने ऊसतोड कामगार कसं मतदान करणार? जनहित याचिकेतून हायकोर्टासमोर टाहो

मतदानाच्या संवैधानिक हक्कापासून कामगार वंचित

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे धूमशान सुरू झाले आहे. 4 नोव्हेंबरनंतर राज्यात राजकारण तापणार आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी, मोठे धमाके, सुतळी बॉम्बने फड रंगणार आहे. पण त्याचवेळी राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांची धुरांडी पेटली आहेत. मराठवाड्यातून मोठ्या प्रमाणात ऊस कामगार स्थलांतरीत होणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह शेजारील राज्यात हा कामगार हंगाम संपेपर्यंत थांबतो. ऊसतोड कामगारांच्या व्यथा आणि वेदना वेगळ्या आहेत. हंगाम असल्याने लोकशाहीच्या या उत्सवात त्यांना मतदान करणे दुरापास्त होणार आहे. राज्यातील 12 ते 15 लाख ऊसतोड कामगार मतदानापासून वंचित राहील. त्यांचे मतांची समिधा निवडणुकीच्या होमात पडावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

12 ते 15 लाख ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे साखर उत्पादित करणारे राज्य आहे. राज्यात ऑक्टोबर पासून या साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होतो. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला या साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाला असून राज्यातील प्रामुख्याने मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेश येथील सुमारे 12 ते 15 लाख ऊसतोड कामगार हे स्थलांतरित झाले आहेत.

एक मोठा वर्ग मतदानापासून वंचित

राज्यातील इतर भागात तसेच महाराष्ट्र बाहेरील कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा व तामिळनाडू राज्यांमध्ये पण राज्यातील ऊस तोडणी कामगार दरवर्षी ऊस तोडणी करण्यासाठी स्थलांतरित होतो. यावर्षी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 20 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. परंतु राज्यातील हा 12 ते 15 लाख असलेला मतदार निवडणूक काळात स्थलांतरित झालेला असल्याने या निवडणुकीत मतदान करण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका

त्यामुळे या संदर्भात त्यांच्या मतदान करण्याचा संवैधानिक अधिकार हिरावला जाऊ नये व त्यांना मतदान करण्याच्या अधिकाराचा वापर करता यावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र श्रमिक ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संघटनेचे राज्य अध्यक्ष जीवन हरिभाऊ राठोड यांनी ॲड. देविदास आर. शेळके आणि ॲड. सुनील ह. राठोड यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

यामध्ये राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य साखर संघ, साखर आयुक्त व गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ यांना या प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

11 नोव्हेंबर रोजी याचिकेवर सुनावणी

राज्यातील स्थलांतरित ऊस तोडणी कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहु नयेत, यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोगाने उपाययोजना कराव्या. तसेच संबंधित प्रतिवादी यांनी या स्थलांतरित ऊस तोडणी कामगारांचे मतदान करून घेण्यासाठी योग्य ते पावलं उचलून संबंधित घटकांना निवडणूक आयोगाने (साखर संघ, साखर कारखाने ) यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. 11 नोव्हेंबर रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.