High Court: मोठी बातमी! या शिक्षकांना TET मधून सूट; शिक्षणाधिकाऱ्यांना तंबी, कोर्टाचा निकाल काय?

High Court on TET: अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांना ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (TET) अनिवार्य नसल्याचा पुनरुच्चार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद ) खंडपीठाने केला आहे. वारंवार स्पष्ट आदेश देऊनही ‘टीईटी’च्या नावाखाली शिक्षकांचे नियुक्ती प्रस्ताव फेटाळणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. तरपुन्हा अशी चूक केल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजावले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

सय्यद अबू झैद सय्यद रफिक, सायली व्यंकटेश गायकवाड आणि साईनाथ गणपत बनसोडे या शिक्षकांच्या ‘शिक्षण सेवक’ पदाच्या नियुक्तीला शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता नाकारली होती. या शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही असे कारण शिक्षण विभागाने दिले होते. या निर्णयाविरोधात शिक्षकांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. सुनावणीअंती न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांचे जुने आदेश रद्द केले. संबंधित संस्थांना १५ दिवसांच्या आत पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत टीईटी पात्रतेचा आग्रह न धरता एका महिन्याच्या आत मान्यता देण्याचे सक्त आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अ‍ॅड. सय्यद तौसिफ यासीन, अ‍ॅड. शेख तारेक मोबिन एच. आणि अ‍ॅड. के. पी. रोडगे यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तीवाद केला.

न्यायालयाचे कडक ताशेरे आणि निरीक्षणे

न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.

न्यायालय वारंवार स्पष्ट आदेश देत असतानाही शिक्षणाधिकारी जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष करून चुकीचे आदेश काढत आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाच्या निकालाची प्रत:  TET Minority Institute Teacher

न्यायालयात हजर झाल्यानंतर अधिकारी अशा प्रकरणात बिनशर्त माफी मागतात. मात्र त्यानंतर पुन्हा त्याच चुका करतात. यावेळी न्यायालयाने त्यांना केवळ इशारा देऊन सोडले, मात्र भविष्यात अशा चुका झाल्यास थेट कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अंजुमन इसाअत-ए-तालीम ट्रस्ट’ प्रकरणात हा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवला असल्याने, तोपर्यंत शिक्षणाधिकारी टीईटीचा आग्रह धरू शकत नाहीत. तसेच १७ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासकीय परिपत्रकानुसार अल्पसंख्याक शाळांना आरटीई (RTE) लागू नसल्याने टीईटीची अट नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.