श्रीकांत शिंदे परदेशात भारताची काय बाजू मांडणार – राऊतांचा निशाणा
काश्मीर प्रश्न आणि ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात विशेष अधिवेशन घ्यावं ही प्रमुख मागणी होती. सरकार त्यावर कोणतीही चर्चा करायला तयार नाही. दुसरी मागणी म्हणजे , या सगळ्या सदंर्भात प्रेसिडेंट ट्रम्प आणि भारतात काय डील झालं याची माहिती आम्हाला मिळावी, पण सरकार ती माहिती द्यायलाही तयार नाही.
जे त्या पुस्तकासंदर्भात जास्त बोलताना दिसत आहेत, त्यांना कोणतेही संदर्भ माहीत नाहीत 20-25 वर्षांपूर्वी काय घडलं त्याबद्दल त्यांना माहिती नाही. गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, एकनाथ खडसे असतील आणि आताचे काही लोकं तेव्हा मातोश्रीच्या बाहेरच्या झाडाखाली उभे रहायचे. त्यांना आतल्या अनेक घडामोडी माहीत नाहीत. एक लक्षात घ्या, प्रत्येक विषयावर मी मत व्यक्त केलं पाहिजे असं नाही. सचिन वाझेला सेवेत घेण्यासंदर्भात एक शासकीय निर्णय झाला, त्याशिवाय ती व्यक्ती आत येणार नाही. पोलीस अधिकारी, आयुक्त यांच्या शिफारसीशिवाय ते सेवेत येऊ शकत नाहीत, असं राऊत म्हणाले. सचिन वाझे सेवेत पुन्हा येऊ नये, यासाठी मी स्वत: शरद पवारांना भेटलो. तेव्हा तिथे साक्षीला अबू आझमी होते. वाझेंना पुन्हा सेवेते घेणं गडबडीचं होऊ शकतं असं मी पवार साहेबांना म्हणालो होते, पण तोपर्यंत निर्णय झाले होते, असं राऊतांनी स्पष्ट केलं.
सरकाने ते रोखायला हवं होतं, सरकारने ती फाईल थांबवायला हवी होती, असंही राऊत माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. नरकातील स्वर्ग या राऊतांच्या पुस्तकाचं काल प्रकाशन झालं. त्यातील अनेक मुद्यावरून बोलताना राऊतांनी बरेच खुलासे केले.
परदेशात जाणाऱ्या शिष्टमंडळाचा विषय भाजपाने राजकीय केला
देशातील खासदारांचे शिष्टमंडळ परदेशात जाऊन ऑपरेशि सिंदूरबद्दल माहिती देत पाकचा बुरखा फाडणार आहे. मात्र आता हा विषय राजकीय केला आहे. प्रत्येक विषयाचं राजकारण करण्याची भाजपला खाज आहे. त्या शिष्टमंडळामध्ये महाराष्ट्राचया उपमुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव त्यात आहे, ते एका शिष्टमंडळाचे प्रमुख आहेत. आता हे महाशय परदेशात जाऊन देशाची काय बाजू मांडणार ? असा सवाल विचारत त्यांनी श्रीकांत शिंदेना टोला लगावला. दहशतवादासंदर्भात मुळात इतक्या घाई-घाईने हे डेलिगेशन पाठवण्याची गरज नव्हती, असेही राऊत म्हणाले.
विरोधी पक्षाने दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. पहिली मागणी म्हणजे, काश्मीर प्रश्न आणि ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात विशेष अधिवेशन घ्यावं ही प्रमुख मागणी होती. तुम्ही त्यावर कोणतीही चर्चा करायला तयार नाही. दुसरी मागणी म्हणजे , या सगळ्या सदंर्भात प्रेसिडेंट ट्रम्प आणि भारतात काय डील झालं याची माहिती आम्हाला मिळावी, पण ते ती माहिती द्यायला तयार नाही.
आणि अचानक सरकार एका डेलिगेशनची घोषणा करतं , हे सदस्य किरण रिजीजूंनी ठरवले. संसदीय कार्यमंत्र्यांनी त्यांच्या गोतावळ्यातील नावं काढली, आम्हाला विचारलं नाही, अशा शब्दांत राऊतांनी या डेलिगेशनवर टीका केली.
शिवेसेनचा प्रतिनिधा पाठवताना आम्हाला विचारलं का, या डेलिगेशनमध्ये तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडीचं कोणी दिसतंय का तुम्हाला ? मग सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जातं हे ते कोणत्या आधारावर सांगतात, असा सवाल राऊतांनी विचारला. शिवसेनेचे लोकसभेत 9 सदस्य आहेत. एकनाथ शिंदे गटापेक्षा आणि शरद पवारांच्य गटापेक्षाही आमचा एक सदस्य तरी जास्त आहे ना, मग लोकसभेतील आमच्या सदस्याला पाठवण्यासंदर्भात आम्हाला का विचारलं नाही ? खरं म्हणजे एका शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करण्याची संधी आम्हाला मिळायला हवी होती. याचा अर्थ भाजप इथेही राजकारण करतंय असे टीकास्त्र राऊतांनी सोडलं.
