
नुकताच संजय राऊत यांनी राज्यातील अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर जोरदार टीका केलीये. राऊतांनी म्हटले की, सरकारने प्रत्यक्ष पूरस्थिती आहे, तिथे कॅबिनेट घ्यायला हवी होती. मुख्यमंत्र्यांनी तसे न करता ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यासाठी दिल्लीला गेले. त्यांनी सांगितले की, अहवाल पाठवा. सरकारने अहवाल पाठवला की, नाही हे माहिती नाही. आता कॅबिनेटमध्ये पुन्हा चर्चा होणार. निकष आहेत ते बदलले जात नाहीत, अशा पद्धतीने पूरस्थितीशी किंवा नैसर्गिक संकटाशी सामना केला जात नाही. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. नियम आणि कायद्यावर बोट दाखवून काम करू नका. मात्र, तसे होत नाहीये. अतिवृष्टीवर तात्काळ कॅबिनेट घ्यायला हवी होती.
पुढे संजय राऊत म्हणाले, आजच्या कॅबिनेटमध्ये मदतीचे निकष बदलणे आवश्यक आहे. हा दुष्काळच आहे…हा ओला आहे की, सुका हे आम्हाला माहिती नाही. जेंव्हा शेतकऱ्यांचं उभं पिकं जमिनीसह नष्ट होतं आणि पुढचे तीन-चार वर्ष ते कोणतेही पिक घेऊ शकत नाहीत, अशा स्थितीत जमिन होते, तेंव्हा तो दुष्काळ आहे. दुष्काळाचे निकष लावायला हवेत. शेतकरी आज तात्काळ मदतीच्या प्रतिक्षेत आहे. ज्यांचे पिक, शेत घर वाहून गेले त्यांना पाच दहा हजारांची मदत म्हणजे थट्टा आहे.
शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत हवी आहे. त्यांच्या वाहून गेलेल्या जमिनीवर हेक्टरी 50 हजार रूपये. ही मदत देण्याची मानसिकता मला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची दिसत नाहीये. कर्ज वसूलीचा बॅंकांकडे दट्टा लावला जातोय तो देखील थांबवावा. मुख्यमंत्री ते आदेश देऊ शकतात, सहकारी बॅंका आहेत. एक दिवसाचे किंवा दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेऊन यावर चर्चा व्हायला हवी आणि सूचना दाव्यात, तशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मराठवाडा दाैऱ्यावर केली होती.
आहिल्यानगरच्या तणावाबद्दल बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, मराठवाड्यातील पूरपरिस्थितीमध्ये सरकारचा जो बोजबारा उठालाय, त्यांच्या मदतीचा त्यांच्या कार्यपद्धतीचा. त्यानंतर भारतीय पक्षाच्या ज्या उपकंपन्या आहेत, त्या अशाप्रकारचे तणाव निर्माण प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्रामधील पूरस्थितीवर चर्चा करण्याचे असताना त्याच्यावरची लक्ष विचलित करण्यासाठी हे केले जातंय. हे प्रकार घडवणारे कोण आहेत? जे बाडगे आहेत, ते अशाप्रकारच्या गोष्टी आहिल्यानगरमध्ये घडवत आहेत, असे संजय राऊत यांनी म्हटले.