SEBC म्हणजेच ओबीसी, हा प्रवर्ग जुनाच आहे : पी. बी. सावंत

पुणे : नुसते पेढे वाटून आणि जल्लोष करून काय उपयोग? सरकार प्रामाणिक असेल तर त्यांनी आधी संसदेत कायदा करावा, तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकणार आहे, असं मत सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी मांडलंय. आरक्षणाची टक्केवारी वाढवली तरच कायद्याच्या कसोटीत आरक्षण टिकू शकेल, असं ते म्हणालेत. एसईबीसी हा नवा प्रवर्ग नसून हा जुनाच …

, SEBC म्हणजेच ओबीसी, हा प्रवर्ग जुनाच आहे : पी. बी. सावंत

पुणे : नुसते पेढे वाटून आणि जल्लोष करून काय उपयोग? सरकार प्रामाणिक असेल तर त्यांनी आधी संसदेत कायदा करावा, तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकणार आहे, असं मत सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी मांडलंय. आरक्षणाची टक्केवारी वाढवली तरच कायद्याच्या कसोटीत आरक्षण टिकू शकेल, असं ते म्हणालेत. एसईबीसी हा नवा प्रवर्ग नसून हा जुनाच म्हणजेच ओबीसी प्रवर्ग आहे, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

राज्य सरकारने विधीमंडळात कायदा पारित करुन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलंय, जे 30 नोव्हेंबरपासूनच लागू झालं. राज्यातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ही 68 टक्क्यांवर पोहोचलीय. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा 50 टक्के आरक्षणाचा जो नियम आहे, त्याचं उल्लंघन झाल्याचं तज्ञांचं मत आहे. तर दुसरीकडे आरक्षणाला कोर्टात कोणताही धोका नसल्याचा दावा केलाय.

“एसईबीसी प्रवर्ग जुनाच”

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणजेच एसईबीसी हा नवीन वर्ग तयार केल्याचा दावा योग्य नाही. हा जुनाच वर्ग असून त्यालाच ओबीसी असं म्हणतात. एकाच वर्गाचे दोन वर्ग करता येतात का आणि या दोन वर्गांसाठी निरनिराळं आरक्षण ठेवलं जाऊ शकतं का, हा कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केली.

एकूण आरक्षणाच्या मर्यादेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर ठेवलेली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा सबंध देशाचा कायदा असतो. हे बंधन महाराष्ट्र सरकारवरही आहे. 16 टक्के आरक्षण दिल्यामुळे जी संख्या 68 टक्क्यांवर जाणार आहे, ती कायद्याला धरुन होणार नाही. कर्नाटक सरकारने काही वर्षांपूर्वीच जेव्हा 66 टक्के आरक्षण वैद्यकीय प्रवेशासाठी ठेवलं, त्यावेळी ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं होतं, असंही पी. बी. सावंत यांनी सांगितलं.

“संसदेत कायदा करण्याची गरज”

नवव्या परिशिष्टाचा प्रश्न आहे. तामिळनाडूने 69 टक्के आरक्षण ठेवलंय, ते 1994 साली दिलं. त्यावेळी परिस्थिती अशी होती, की नवव्या परिशिष्टात जो कायदा घातला जाईल, तो इतर परिशिष्टांपासून वेगळा होता. आरक्षण हे समतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. पण त्याला अपवाद केलेलं आहे. नवव्या परिशिष्टात जो कायदा घातला जाईल, तो मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारा असला तरी रद्द करता येत नव्हता. पण 2007 साली सुप्रीम कोर्टाचा एक निर्णय आला. त्यानुसार नवव्या परिशिष्टातलाही कायदाही रद्द केला जाऊ शकतो. घटनेच्या पायाभूत तरतुदी आणि मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारा असेल तर तो रद्द केला जाऊ शकतो, असं पी. बी. सावंत म्हणाले.

तामिळनाडूचा कायदा कोर्टाच्या कचाट्यातून वाचला, पण आता जे कायदे होतात, ते घटनेच्या विरुद्ध असतील तर वाचू शकत नाहीत. नवव्या परिशिष्टातही कायदा वाचू शकत नाही. निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा असल्यामुळे आणि घटनेत आरक्षणाची तरतूद नसल्यामुळे संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे. घटनेत जर आरक्षणाची तरतूद असती, तर घटनादुरुस्ती करावी लागली असती. पण घटनेत आरक्षणाची तरतूद नाही. राज्यात ज्या पक्षाचं सरकार आहे, त्याच पक्षाचं सरकार केंद्रात आहे. हे आरक्षण 68 टक्के करण्यासाठी संसदेकडून कायदा करुन घेतला पाहिजे, असं मत पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केलं.

“ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही”

मराठा आरक्षण नवीन वर्गामध्ये टाकल्यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. पण हा वर्ग ओबीसीच आहे, हे कोर्टाने ठरवलं तर पंचाईत होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

ओबीसींचा मागास या शब्दाला असलेला आक्षेप कोर्टात टिकणारा नाही. ते (मराठा) मागास आहेत म्हणून त्यांना आरक्षण दिलं जातंय. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्यामुळे त्यांना आरक्षण दिलंय. हा समाज मागास असल्याचं आयोगानेच ठरवलंय. त्यामुळे मागास शब्दावर आक्षेप घेण्यावर काहीच अर्थ नाही, असंही पी. बी. सावंत यांनी सांगितलं.

VIDEO : पी. बी. सावंत यांच्याशी बातचीत

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *