Shivsena Supreme Court Hearing : विधानसभा अध्यक्षांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचं अत्यंत महत्वाचं विधान, आजच्या सुनावणीतले 20 महत्वाचे मुद्दे

Shivsena Supreme Court Hearing : सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना कोणाची? यावर सुप्रीम सुनावणी सुरु झाली आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत. त्यांनी सुनावणीत कुठले मुद्दे मांडले ते जाणून घ्या.

Shivsena Supreme Court Hearing : विधानसभा अध्यक्षांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचं अत्यंत महत्वाचं विधान, आजच्या सुनावणीतले 20 महत्वाचे मुद्दे
kapil sibbal
| Updated on: Aug 13, 2026 | 3:32 PM

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना कोणाची? यावर सुप्रीम सुनावणी सुरु झाली आहे. मागच्या आठवड्यापासून या खटल्याची नियमित सुनावणी सुरु आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत. सिब्बल यांचा युक्तीवाद संपल्यानंतर एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे वकिल आपली बाजू मांडतील.दररोज सुरु असलेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल निवडणूक आयोगाविरोधात जोरदार युक्तीवाद करत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या चुकीमुळे हे सर्व घडल्याचा सिब्बल यांचा युक्तीवाद आहे.

कपिल सिब्बलांनी आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांवर सुद्धा खापर फोडलं. आम्ही आमदार अपात्रतेची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती. पण त्यांनी निर्णय प्रलंबित ठेवला असा दावा सिब्बल यांनी केला. आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले 20 महत्वाचे मु्द्दे.

कपिल सिब्बल सुनावणीतले मुद्दे 

1 हे प्रकरण आमच्या बाजूने कारण आयोगाने आम्हाला नोटीसच दिली नाही.

2 पक्ष, चिन्हामध्ये काही महत्वाचा मुद्दा वाटत असेल तर समिती गठीत करुन काही विचार केला जाऊ शकतो.

3 एवढ्या वेळात निर्णय घ्या, असं विधानसभा अध्यक्षांना सांगू शकत नाही असं कोर्टाने म्हटलं. सुप्रीम कोर्टाचं महत्वाचं विधान

4 अडचण असेल तर आयोग सचूना देऊ शकतं, पक्ष, चिन्ह देऊ शकत नाही.

5 आमदार दोन तृतीयांश होण्याची वाट पाहून मान्यता देण्यात आली.

6 पक्षाने आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केलेली.

7  पक्ष फूट आणि अपात्रता हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत.

8 आमच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय प्रलंबित ठेवला.

9 शिंदे यांनी स्वत:ची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनवली. कुठल्या आधारावर त्यांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली.

10 पक्षाचं संविधान पाळा असे निर्देश आयोग देऊ शकतं.

11 प्रत्येक पक्षाला पुराव्यानिधी बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. 10 व्या परिशिष्टाचा उल्लेख केला.

12 पक्षात संविधानानुसार निर्णय घेणं हा एक पर्याय आहे.

13 2018 मध्ये घटना बदल झाला. राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता.

14 सिब्बल यांनी जनता दल फुटीचा दाखल हा कोर्टात दिलेला आहे. सपाचा उल्लेख त्यांनी केला होता.

15 दोन्ही बाजूंकडून राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता.

16 आयोगाने जनता दलाचा दाखला दिला पण इथे संदर्भ लागू होत नाही.

17 आमचा निर्णय घेताना आयोग जनता दलाच्या निर्णयावर अवलंबून राहिलं. जनता दलाचं अधिवेशन कोणी बोलावलं हे रेकॉर्डवर नाही.

18 निवडणूक आयोगाची प्रत कोर्टाला दाखवली

19 आमचा निर्णय जनता दलाच्या निवडीसंदर्भात लागू होत नाही असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.

20 पक्षाच्या संविधानानुसार पक्षाच काम चालत. पक्षाची एक घटना आहे. त्यानुसार पक्षात काम चालत.

 

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us