16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे – सुप्रीम कोर्ट
राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्याचा निर्णय, सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्ता संघर्षावर अखेर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने शिंदे सरकार वाचलं आहे. त्यामुळे आता राहूल नार्वेकर यांच्याकडे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय असेल. मात्र निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा, असं या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
गेल्या ११ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तीवाद करण्यात आला. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी जोरकसपणे बाजू मांडली. या निकालावर राज्यातल्या शिंदे सरकारच्या भवितव्यावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार असल्यामुळे त्याच्याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं होतं.
‘ते’ 16 आमदार
1) एकनाथ शिंदे
2) अब्दुल सत्तार
3) संदीपान भुमरे
4) संजय शिरसाट
5) तानाजी सावंत
6) यामिनी जाधव
7) चिमणराव पाटील
8) भरत गोगावले
9) लता सोनावणे
10) प्रकाश सुर्वे
11) बालाजी किणीकर
12) अनिल बाबर
13) महेश शिंदे
14) संजय रायमुलकर
15) रमेश बोरणारे
16) बालाजी कल्याणकर
तर परिस्थिती उद्भवली नसती
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता आणि ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. आजचा निकाल काही वेगळा लागला असता. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी राजानीमा दिल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे.
काय होतं प्रकरण?
जून 2022मध्ये शिवसेनेत फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांनी काही आमदारांना सोबत घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर अविश्वास दाखवला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार गायब झाले. विधिमंडळ पक्षनेत्याच्या बैठकीलाही हे आमदार उपस्थित राहिले नाही.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पार्टीचा मुख्य प्रतोद नियुक्त केला. त्याने तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांद्वारा बंडखोर आमदारांना नोटीस पाठवली. तसेच त्यांच्या विरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरू केली.
त्याचवेळी बंडखोर आमदारांनी उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस बजावली. मात्र, योग्य कार्यवाहीनुसार ही नोटीस आली नसल्याचं सांगून ती फेटाळून लावण्यात आली.
उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची कार्यवाई सुरू केल्याने बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या आमदारांना नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ दिला.
त्या दरम्यान शिंदे गटाच्या आमदारांनी महाराष्ट्र सोडलं. आपल्या जीवाला आणि संपत्तीला धोका असल्याचं सांगत राज्यपालांशी संपर्क साधला
त्यानंतर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारकडे बहुमत नसल्याचं सांगून बहुमत चाचणी घेण्याची विनंती राज्यपालांना केली.
राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत सादर करण्यापूर्वीच राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांच्या कार्यवाहीवर प्रश्न उपस्थित करून कोर्टात धाव घेतली
