कबुतरखान्यासंदर्भात सर्वात मोठी अपडेट, सुप्रीम कोर्टानं काय दिला निर्णय?

सध्या मुंबईतील कबुतरखान्याचा प्रश्न चांगलाच तापला आहे, कबूतखाने बंद करण्याचे आदेश हाय कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. हाय कोर्टानंतर आता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय देखील समोर आला आहे. 

कबुतरखान्यासंदर्भात सर्वात मोठी अपडेट, सुप्रीम कोर्टानं काय दिला निर्णय?
कबुतरखाना
Image Credit source: Tv9 Network
| Updated on: Aug 11, 2025 | 3:54 PM

सध्या मुंबईतील कबुतरखान्याचा प्रश्न चांगलाच तापला आहे, कबूतखाने बंद करण्याचे आदेश हाय कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. हाय कोर्टानंतर आता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय देखील समोर आला आहे. कबूतखाने बंद करण्याचे आदेश हाय कोर्टानं दिले आहेत, त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टानं देखील हाय कोर्टाचा हा निर्णय कायम ठेवला आहे, सुप्रीम कोर्टाकडून हाय कोर्टानं कबुतरखान्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हाय कोर्टाच्या आदेशानुसार कबुतखाने बंदच राहणार आहेत.

जैन समाज आक्रमक 

दरम्यान एकीकडे हाय कोर्टाकडून मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र दुसरीकडे या मुद्दावर जैन समाज आक्रमक झाला आहे. कबुतरखाने बंद करायला जैन समाजाचा विरोध आहे.  न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जैन समाजातील काही व्यक्तींनी दादर कबुतरखान्याजवळ कबुतरांना अन्न धान्य टाकले होते, त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली आहे, तसेच त्यांना कबुतरांना धान्य टाकण्यापासून रोखण्यात आलं. याविरोधात जैन समाजाकडून आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे. कबुतरखाना बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात 13 तारखेपासून उपोषण सुरू करू असा इशारा जैन समाजाच्या वतीनं देण्यात आला आहे.

जैन मुनींचं वादग्रस्त वक्तव्य  

मुंबईमधील कबुतरखाने बंद करण्याचा आदेश हाय कोर्टाकडून देण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाला जैन समाजाकडून मोठा विरोध होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. या विरोधात समाजाकडून उपोषणाचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. दरम्यान जैन मुनी निलेशचंद्र विजय यांनी यासंदर्भात बोलताना मोठं वक्तव्य केलं आहे. ‘गरज पडल्यास हातात शस्त्र घेऊ’ असं त्यांनी म्हटलं आहे. ‘आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने सत्याग्रह आणि उपोषण करू. जैन समाज शांतताप्रिय आहे आणि शस्त्र उचलणे आमचे काम नाही, पण गरज पडली तर धर्माच्या रक्षणासाठी आम्ही शस्त्रही हाती घेऊ शकतो.’ असं या जैन मुनींनी म्हटलं आहे. दरम्यान आता सुप्रीम कोर्टानं देखील हाय कोर्टाचा हा निर्णय कायम ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्टानं यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.