दुष्काळात तेरावा महिना, भाजीपाल्याच्या दरात मोठी घसरण, शेतकरी हातबल
एकीकडे महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ पडला आहे. खरीप हंगाम हातचा गेल्याने शेतकरी आधीच मोठ्या संकटात सापडले आहेत. त्यात आता भरीसभर भाजीपाल्याच्या दरात देखील मोठी घसरण झाली असून, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

राज्यात संपूर्ण ऑगस्ट महिना आणि सप्टेंबर महिन्याचे सुरुवातीचे दोन आठवडे पाऊस न झाल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगाम हातचा गेला आहे. पावसाभावी पिकं वाळून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांचे डोळे शासनाच्या मदतीकडे लागले होते. अखेर शनिवारी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील 75 टक्के भागामध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. पाऊस न पडल्यामुळे शेतकरी आधीच मोठ्या संकटात आहे. तर दुसरीकडे आता शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारी आणखी एक बातमी समोर आली आहे, ती म्हणजे भाजीपाल्याच्या दरात प्रचंड घसरण झाली आहे.
एपीएमसी बाजारात भाज्यांचे आवक वाढल्याने भाजीपाल्याचे दर घसरले आहेत. नवी मुंबईतील एपीएमसी बाजार समितीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून भाजीपाल्याच्या दरात घसरण झाली आहे. गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांकडून भाजीपाल्याला अपेक्षित मागणी मिळत नसल्याने बाजारातील दर कमी झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
एकीकडे बाजारात भाजीपाल्याची आवक वाढली असून, दुसरीकडे मागणी कमी असल्याने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होत आहे. विविध प्रकारच्या भाजीपाल्याचे दर मागील काही दिवसांच्या तुलनेत कमी झाले आहेत. येत्या काही दिवसांतही भाजीपाल्याचे दर आणखी कमी होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. गणपती उत्सवातील मागणी आणि बाजारातील आवक यावर आगामी काळातील दर अवलंबून राहणार आहेत, अशी माहिती देखील यावेळी व्यापाऱ्यांनी दिली आहे.
दुष्काळ जाहीर
दरम्यान राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारच्या वतीने विविध उपाय योजना राबवण्यात येणार आहेत. मोफत अन्न धान्याचं वाटप, जास्तीत जास्त रोजगाराची निर्मिती, विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफी, जनावरांसाठी चाऱ्याची सोय, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अशा विविध उपाय योजना दुष्काळी भागात सरकारच्या वतीने राबवण्यात येणार आहेत.