“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षणाचे अधिकार आता केंद्र सरकारकडे”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता मराठा आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकारकडेच असल्याचं विनोद पाटलांपासून विनायक मेटे यांच्यापर्यंत सर्वांनीच मान्य केलंय.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारची मराठा आरक्षणावरील पुनर्विचार याचिका फेटाळलीय. आधीच्या निकालावर पुनर्विचाराची गरज नसल्याचं सांगत न्यायालयाने आरक्षणाचे अधिकार केंद्र सरकारकडेच असल्याचं स्पष्ट केलंय. यानंतर महाराष्ट्रातून अनेक राजकीय नेते आणि मराठा मोर्चातील नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. यात आता मराठा आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकारकडेच असल्याचं विनोद पाटलांपासून विनायक मेटे यांच्यापर्यंत सर्वांनीच मान्य केलंय (Vinod Patil and Vinayak Mete on Supreme court decision on Maratha reservation).
विनोद पाटील म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली आहे. केंद्राने आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना असल्याचं म्हटलं होतं. ते सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केलंय. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे अधिकार आता केंद्र सरकारकडे आहे. म्हणून केंद्र सरकारने आता याबाबत कायदा करावा किंवा राज्य सरकारने यावर कायदा करावा. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र बसून ठरवावं. मराठा तरुणांना आता न्याय पाहिजे. तो न्याय कधी मिळेल, कोण देईल याची प्रतिक्षा आहे. आता राज्याने केंद्राचा पाठपुरावा करावा आणि तात्काळ याबाबत निर्णय व्हावा, एवढीच आमची सर्वांची अपेक्षा आहे.”
“आता राज्याला अधिकार नसल्याचं स्पष्ट, सर्व अधिकार केंद्राकडे”
विनायक मेटे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणावरील हा निर्णय मराठा समाजासाठी खूप दुर्दैवी आहे. शिवसंग्रामच्या याचिकेवर आधी 102 वी घटनादुरुस्तीबाबत 3-2 असा निकाल देत राज्याला अधिकार नसल्याचा सांगितलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या पुनर्विचार याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचाराची गरज नसल्याचं म्हटलं. ही खूप मोठी आणि वाईट गोष्ट झालीय. आता राज्याला अधिकार नसल्याचं स्पष्ट झालंय. सर्व अधिकार केंद्राकडे गेलेत. म्हणून आता केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्राकडून हे करुन घ्यावं लागेल.
“संसदेच्या अधिवेशनात 102 व्या घटना दुरुस्ती करावी”
“मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ताबडतोब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोललं पाहिजे. त्याच्याशी पत्रव्यवहार केला पाहिजे. आता सुरु असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात 102 व्या घटना दुरुस्तीबाबत अमेंडमेंट केली पाहिजे. त्यात राज्यांना अधिकार आहेत असा स्पष्ट उल्लेख दुरुस्तीत आणणं आवश्यक आहे. त्यानंतरच याबाबतचा दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा दिलासा मिळणं कठिण दिसतंय,” असंही मेटेंनी नमूद केलं.
हेही वाचा :
मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं चार ओळीत निकालात काढली, काय म्हणालं कोर्ट नेमकं?
मराठा आरक्षणाचा उरलेला एकमेव मार्ग कोणता? आता चेंडू मोदी सरकारच्या कोर्टात? वाचा कोर्ट काय म्हणालं होतं?
मराठा आरक्षणावरचे 5 मोठे मुद्दे जे सुप्रीम कोर्टानं निकाली काढले, जसेच्या तसे
व्हिडीओ पाहा :
