मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं चार ओळीत निकालात काढली, काय म्हणालं कोर्ट नेमकं?

नवी दिल्ली : आरक्षणाबाबत 102 व्या घटनादुरुस्तीचा सुप्रीम कोर्टानं जो अर्थ लावला, त्याच्या फेरविचार करावा अशी मागणी करणारी याचिका मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. ह्या पुनर्विचार याचिकेवर काही तरी घडेल अशी आशा फक्त सुप्रीम कोर्टच नाही तर महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारांना होता. पण सुप्रीम कोर्टानं अवघ्या चार ओळीत ह्या याचिकेचा निकाल लावून टाकला (Know what supreme court say exactly on review petition of Maratha reservation).

नेमकं काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिकेवर?

पुनर्विचार याचिका ज्या ग्राऊंडवर गृहीत धरली जाते त्याची पुर्तता केंद्र सरकारनं दाखल केलेली याचिका करत नाही. ज्या अनेक मुद्यांचा आधार घेऊन पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलीय, त्या सर्वांचा मुख्य निकालात निकाल लावण्यात आलाय. ह्या पुनर्विचार याचिकेला विचारार्थ घेण्यासाठी आम्हाला पुरेशी कारणं दिसत नाहीयत. ही पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात येत आहे.

SEBC ठरवण्याचा अधिकार आता कुणाला?

आश्चर्य म्हणजे ज्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या SEBC मध्ये एखादी जात मागास आहे की नाही हे ठरवण्याच्या अधिकारावर गंडांतर आलं, ती आणताना मात्र असा कुठलाच उद्देश नव्हता. अॅटर्नी जनरल यांनीही सुप्रीम कोर्टात हे सांगितलं होतं की, 102 व्या घटनादुरुस्तीचा राज्यांचा अधिकार काढून घेण्याचा कुठलाच उद्देश नाही आणि संसदीय समिती तसच ज्या केंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेत 102 वी घटनादुरुस्ती मांडली होती, त्यांनीही राज्यांचे एसईबीसी एखादी जात मागास ठरवण्याचे अधिकार अबाधित असल्याचं म्हटलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाच्याच पाच जजेसच्या बेंचना हा अधिकारच राज्यांना राहीला नसल्याचं म्हटलंय.

हेही वाचा :

मराठा आरक्षणाचा उरलेला एकमेव मार्ग कोणता? आता चेंडू मोदी सरकारच्या कोर्टात? वाचा कोर्ट काय म्हणालं होतं?

केंद्र सरकार कमी पडलं असा आमचा आरोप नाही, प्रश्न सुटणं महत्वाचं – अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणावरचे 5 मोठे मुद्दे जे सुप्रीम कोर्टानं निकाली काढले, जसेच्या तसे

व्हिडीओ पाहा :

Know what supreme court say exactly on review petition of Maratha reservation