केंद्र सरकार कमी पडलं असा आमचा आरोप नाही, प्रश्न सुटणं महत्वाचं – अशोक चव्हाण

सभागृहात आम्ही हा प्रश्न घेणार आहोत. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे. सगळ्यांनी मिळून केंद्र सरकारकडे आग्रह केला पाहिजे, असं आवाहनही चव्हाण यांनी केलंय.

केंद्र सरकार कमी पडलं असा आमचा आरोप नाही, प्रश्न सुटणं महत्वाचं - अशोक चव्हाण
काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण


मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना SEBC कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असं सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचनं निकाल दिला होता. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी याचिका मोदी सरकारनं दाखल केली होती. पण ती याचिकाच फेटाळण्यात आलीय. याबाबत आता मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. (Ashok Chavan’s reaction after the Supreme Court rejected the review petition)

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. माराठा आरक्षणासह देशातील आरक्षणाचे अधिकार केंद्राकडे आहेत. आता जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याबाबत राजकारण करायचं नाही. केंद्र सरकार कमी पडलं असा आरोप आम्हाला करायचा नाही. हा प्रश्न सुटणं महत्वाचं आहे, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी दिलीय. केंद्र सरकारनं घटनादुरुस्ती करावी. संसदीय अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावावा. सभागृहात आम्ही हा प्रश्न घेणार आहोत. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे. सगळ्यांनी मिळून केंद्र सरकारकडे आग्रह केला पाहिजे, असं आवाहनही चव्हाण यांनी केलंय.

फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला सल्ला

मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला एक सल्ला दिलाय. पुनर्विचार याचिका दाखल केली तेव्हा आपण हे सांगितलं होतं की, पुनर्विचार याचिकेला फार कमी संधी असते. आपण जर जस्टिस भोसले यांच्या कमिटीने दिलेला निर्णय बघितला तर त्यात हे स्पष्टपणे दिलं आहे की, पुनर्विचार याचिकेला आपल्या मर्यादा असतात. त्यांनी स्वत: अनेक अभ्यास आणि संदर्भ देऊन हे सांगितलं आहे की, पुन्हा एकदा मागासवर्गीय आयोगाकडे कशाप्रकारे पाठवलं पाहिजे आणि मागच्या निर्णयात काय त्रुटी आहेत, हे सगळं त्यांनी तयार करुन दिलं आहे, असं फडणवीसांना सांगितलं.

महाविकास आघाडी सरकार फक्त वेळकाढूपणा करत आहे. जस्टीस भोसले कमिटीच्या अहवालानुसार सरकार कुठलंही काम करत नाही. मला असं वाटतं की हे वेळकाढूपणाचं धोरण दूर केलं पाहिजे. मला हे माहिती आहे की, आता हा काळ मोठा आहे. आता शॉर्टकट उरला नाही. पण जस्टिस भोसले यांनी दाखवलेल्या मार्गाने चाललं पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI