नावात काय ठेवलंय नव्हे, नावातच सर्व काही, मंत्री, आमदार यांना हवी आता आपल्या नावाची…
विधानपरिषद आणि विधानसभा या दोन्ही सभागृहांतील कामकाजाचे स्वतंत्र संकेतस्थळावरून थेट प्रक्षेपण केले जात आहे. यामुळे सामान्य जनतेला अधिवेशनात नेमकं काय चालले आहे, कोणतं कामकाज होत आहे हे घरबसल्या मोबाईल किंवा संगणकावर पाहता येत आहे.
मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पिय, पावसाळी आणि हिवाळी अशा तीन टप्प्यात अधिवेशनाचे कामकाज पार पडते. अधिवेशन काळात विधिमंडळाच्या विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात चालणारे कामकाज जनतेला पाहता यावे यासाठी त्याचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा निर्णय विधिमंडळ सचिवालयाने घेतला. त्यानुसार आमदार, मंत्री यांना लॅपटॉप देण्यात आले. तर, विधानपरिषद आणि विधानसभा या दोन्ही सभागृहांतील कामकाजाचे स्वतंत्र संकेतस्थळावरून थेट प्रक्षेपण केले जात आहे. यामुळे सामान्य जनतेला अधिवेशनात नेमकं काय चालले आहे, कोणतं कामकाज होत आहे हे घरबसल्या मोबाईल किंवा संगणकावर पाहता येत आहे.
अधिवेशन काळात ग्रामीण भागातील अनेक आमदार आपल्या मतदारसंघात नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत असतात. वेळप्रसंगी सभागृहात लोकांच्या समस्यांना वाचा फोडून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात.
आपल्या मतदारसंघातील विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी, त्यासाठी लागणारा निधी मिळवण्यासाठी तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, औचित्याचे मुद्दे अशा विविध आयुधांमार्फत आमदार सरकारचे लक्ष वेधत असतात. ते ते प्रश्न आणि त्यावर मंत्री यांच्याकडून सभागृहात येणारी उत्तरे, विविध योजनांच्या घोषणा, निर्णय हे सर्व काही थेट प्रक्षेपणामुळे नागरिकांपर्यंत एका क्षणात पोहोचू लागले.
प्रक्षेपणामुळे सभागृहाचे कामकाज कसे चालते याची माहिती मिळू लागली. मात्र, सभागृहातील कामकाजात सहभागी होताना कोण आमदार बोलत आहेत आणि त्यांच्या प्रश्नांना नेमके कोणते मंत्री उत्तर देत आहेत, याची अनेकांना ओळख पटत नाही. त्यामुळे थेट प्रक्षेपणादरम्यान आमदार आणि मंत्र्यांची नावे दाखविण्यात यावीत अशी मागणी लोकप्रतिनिधींबरोबरच काही नागरिकांनी पिठासीन अधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली.
आमदार यांच्या मागणीचा विचार करून पिठासीन अधिकारी यांनी सकारात्मक दृष्टीकोनातून यास तत्वता मान्यता दिली आहे. विधिमंडळ सचिवालय आवश्यक नव्या प्रणालीबरोबरच इतर सुविधांची माहिती गोळा करून त्यासाठी येणारा खर्च पिठासीन अधिकाऱ्यांकडे प्रस्तावित करणार आहेत. पिठासीन अधिकाऱ्यांनी त्याला मंजूरी दिल्यानंतर सध्याच्या संकेतस्थळामध्ये नवी प्रणाली कार्यन्वित करण्यात येईल.
येत्या पावसाळी अधिवेशनापासून या नव्या प्रयोगाची अंमलबजावणी केली जाणार असून यामुळे आता सभागृहात कोण आमदार कोणता प्रश्न मांडत आहे आणि त्याला कोणत्या खात्याचे कोण मंत्री उत्तर देत आहे याची माहिती सामान्य जनतेला मिळेल, अशी माहिती विधानभवनातील सूत्रांनी दिली आहे.
