मकोका कायदा काय आहे? त्याच्यात काय-काय आहे तरतूदी, प्रसिद्ध वकील अनिकेत निकम यांनी दिली माहिती

Santosh Deshmukh Case : बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील सर्व आरोपींवर मोकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अ‍ॅक्ट) लावण्यात आला आहे. आरोपी सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, सुधीर सांगळे, कृष्णा आंधळे, विष्णू चाटे, सिद्धार्थ सोनावणे, महेश केदार आणि जयराम चाटे यांच्यावर मोकोका लावला आहे. काय आहे हा कायदा? कधी लावला जातो हा कायदा? काय आहे या कायद्यातील तरतुदी यासंदर्भात प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ अनिकेत निकम यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’शी बोलताना माहिती दिली.

काय आहे मकोका कायदा

महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अ‍ॅक्ट म्हणजेच मकोका कायदा संघटीत गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी १९९९ मध्ये आणला. त्यापूर्वी असलेल्या टाडा कायद्याच्या धर्तीवर मकोका हा कायदा आणला गेला. हप्ता वसुली, खंडणी वसुली, अपहरण, हत्या, सामुहिक गुन्हेगारी या विरोधात मकोका लावला जातो. संघटीत गुन्हेगारी आणि अंडरवर्ल्ड संपवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा लावल्यानंतर अटकपूर्व जामीन मिळत नाही, असे अ‍ॅड निकम यांनी सांगितले.

कायद्यात काय आहे तरतुदी

मकोका कायदा एकापेक्षा जास्त आरोपी टोळी म्हणून गुन्हे करत असतील तेव्हा लावला जातो. या कायद्यात पोलिसांना १८० दिवस दोषारोपत्र दाखल करण्यासाठी मिळतात. हा कायदा लावल्यानंतर आरोपींना सहजासहजी जामीन मिळत नाही. मकोका कायदा केव्हा लावला जातो एका आरोपीवर दोन पेक्षा जास्त आरोपपत्र त्यापूर्वी दाखल असतील, तेव्हाच हा कायदा लावला जातो. या कायद्यातंर्गत आरोपीचा कबुलीजबाब नोंदवता येतो. त्या कबुलीजबाबाचा वापर इतर सहआरोपींसाठी करता येतो. मकोको कायदा फरार आरोपीवर लावता येते. त्याची संपत्ती जप्त करता येते. त्याची बँक खाती गोठवता येते, अ‍ॅड अनिकेत निकम यांनी म्हटले आहे.

आरोपींना होऊ शकते जन्मठेप

बीड प्रकरणातील आरोपींना मकोका का लावला? त्यावर बोलताना अ‍ॅड निकम यांनी सांगितले, तपासअधिकाऱ्यांना मकोका लावण्यासाठी हे आरोपी टोळी म्हणून काम करत असतील हे सकृतदर्शनी दिसून आले. त्यामुळे हा कायदा लावण्यात आला. मकोका कायदा कठोर आहे. हा कायदा लावल्यानंतर आरोपींची सहजासहजी सुटका होत नाही. यामध्ये किमान शिक्षा पाच वर्षांची व कमाल जन्मठेपेची शिक्षा आहे. तसेच या प्रकरणात आरोपींना मदत करणाऱ्यांवर कारवाई होते. तसेच आरोपींची बेकायदेशीर संपत्ती जप्त करण्यात येते. त्याची बँक खाती गोठवता येतात.