राज्य मागास आयोगाच्या बैठकीत काय होणार निर्णय ? पुण्यात बैठक सुरु
राज्यात मराठा समाजाचे आंदोलन सुरु आहे. त्यात ओबीसी आणि मराठा यांच्यात वाद पेटला आहे. सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसीतून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रावर सरसकट आरक्षण देण्यास कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी भुजबळ यांच्यावर कठोर शब्दात टिका केली आहे.
पुणे | 23 नोव्हेंबर 2023 : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला आहे. मराठा आरक्षण देण्यासाठी मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांना सरकारने 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. त्यामुळे सरकारमार्फत हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यातच राज्य मागास आयोगाची आज पुण्यात बैठक सुरु झाली आहे. नुकतीच माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर आज पुणे येथील आपल्या कार्यालयात राज्य मागासवर्गीय आयोगाची बैठक सुरु झाली आहे.
राज्यात मराठा समाजाचे आंदोलन सुरु आहे. त्यात ओबीसी आणि मराठा यांच्यात वाद पेटला आहे. सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसीतून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रावर सरसकट आरक्षण देण्यास कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी भुजबळ यांच्यावर कठोर शब्दात टिका केली आहे. या दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांचा एकेरी भाषेत उल्लेख केल्यामुळे राज्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील सामाजिक सलोखा राखावा, विनाकारण दोन समाजात वातावरण कलुषित होईल अशी वक्तव्ये टाळावित असा सल्ला दिला आहे.
या विषयावर निर्णय होणार
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीला पुणे येथे सुरुवात झाली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या या बैठकीत खालील विषयांवर निर्णय घेण्यात येणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या तीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांत राज्य मागासवर्ग आयोग प्रतिवादी आहे.
मागासवर्ग आयोगाकडून ओबीसी आरक्षण कसे बरोबर आहे हे सांगणारा अहवाल देखील तयार करण्यात आला आहे. मात्र हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आलेला नाही. तो का सादर करण्यात आलेला नाही ? याबाबत आयोगाच्या आजच्या बैठकीत प्रशासनाला जाब विचारण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी निकष आणि प्रश्नावली या बैठकीत निश्चित करण्यात येणार, मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी विविध उपसमित्या नेमणूका आणि या समित्यांना कामकाजाचे वाटप होणार आहे. या सर्व कामासाठी किती निधी लागेल हे ठरवून राज्य सरकारकडे या निधीसाठी मागणी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात येणार आहे.
