रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावल्यानंतर टोल का घेता ? नाना पटोलेंचे नितीन गडकरींना पत्र

मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात बऱ्याच जिल्ह्यातील राज्य महामार्गांचा दर्जा वाढवून त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यातील काही महामार्गांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत तर काही महामार्गांची कामे अद्याप सुरु आहेत. या महामार्गाचा वापर सुरू करण्यापूर्वी या रस्त्यावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्त्याच्या बांधकामासाठी झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी टोल लावण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाकडून रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस व ॲग्रिकल्चर सेस अगोदरच वसूल करते. त्यामुळे मार्गावरून प्रवास करणा-या वाहनधारकांकडून टोल व पेट्रोल डिझेलवरील सेस असा दुहेरीकर वसूल केला जातोय. ही वाहनधारकांची लूट असून ती त्वरित थांबवावी आणि राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुली नाके बंद करावेत अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले(Nana Patole) यांनी केंद्रीय परिवहन व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी( Nitin Gadkari) यांना पत्र लिहून केली आहे.

केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना सुवर्ण चतुष्कोन महामार्गाचे बांधकाम करण्याचे निश्चित झाल्यानंतर यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर एक रुपया सेस आकारण्यास सुरुवात केली होती.

केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार आल्यानंतर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसमध्ये वाढ करून प्रति लिटर 1 रुपयांवरून तो प्रति लिटर 18 रुपये करण्यात आला.

या सोबतच 4 नोव्हेबर 2021 पर्यंत केंद्र सरकार एक लिटर पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क म्हणून 1 रुपया 40 पैसे, विशेष उत्पादन शुल्क म्हणून 11 रुपये, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस म्हणून 18 रुपये आणि ॲग्रिकल्चर सेस म्हणून 2 रुपये 50 पैसे असे एकूण 32 रुपये 90 पैसे कर घेत होते.

तर, डिझेलवर प्रति लिटर 1 रुपया 80 पैसे उत्पादन शुल्क, 8 रुपये विशेष उत्पादन शुल्क, 18 रुपये रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आणि 4 रुपये ॲग्रिकल्चर सेस असा एकूण 31 रुपये 80 पैसे कर घेत होते असे नाना पटोले म्हणाले.

4 नोव्हेंबर 2021 ते 22/05/2022 पर्यंत प्रति लिटर पेट्रोल वर उत्पादन शुल्क 1 रुपया 40 पैसे, 11 रुपये विशेष उत्पादन शुल्क, 13 रुपये रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आणि 2 रुपये 50 पैसे ॲग्रिकल्चर सेस असा एकूण 27 रुपये 90 पैसे कर घेत आहे. तर प्रति लिटर डिझेलवर 1 रुपया 80 पैसे उत्पादन शुल्क, 8 रुपये विशेष उत्पादन शुल्क, 8 रुपये रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आणि 4 रुपये ॲग्रिकल्चर सेस असे एकूण 21 रुपये 80 पैसे प्रति लिटर कर रूपाने गोळा करत आहे.

युपीए सरकारच्या काळात 2011-12 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 147 डॉलर होती. त्यावेळी देशात पेट्रोल व डिझेलवर प्रति लिटर 9.56 पैसे आणि 3.48 पैसे उत्पादन शुल्क व एक रुपया रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आकारला जात होता. तरी पेट्रोलचा दर हा 72 रुपये आणि डिझेलचा दर प्रति लिटर 58 रुपये लिटर होता.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किंमती 18 डॉलरपर्यंत खाली आल्या होत्या. गेल्या आठ वर्षाचा कच्च्या तेलाचा सरासरी दर हा 52 डॉलर प्रति बॅरल इतकाच आहे. पण इंधनावर भरमसाठ कर लावून मोदी सरकारने 27 लाख कोटी रूपये कमावले आहेत. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1700 टक्क्यांनी वाढवला आहे. तरीही गडकरीजी टोल लावून लोकांची लूट का केली जात आहे? असा प्रश्न नाना पटोले यांनी उपस्थित केला.

या कर आणि सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत लाखो कोटी रूपये जमा केले आहेत. या निधीमधून भारत सरकार राष्ट्रीय महामार्गांची कामे व देखभाल दुरुस्ती अत्यंत चांगल्या पद्धतीने करू शकते.

राज्यातील बहुतांश राष्ट्रीय महामार्गांचा भार ग्रामीण भागातून जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी, शेतमालाच्या विक्रीसाठी व इतर कामकाजासाठी जाताना या रस्त्यावर टोल द्यावा लागतो. अनेक राष्ट्रीय महामार्गांची कामे अपूर्ण आहेत, अनेक रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे तरीही वाहनधारकांकडून टोल वसूल केला जात आहे.

एकीकडे पेट्रोल डिझेल वर कर आणि सेस लावून आणि दुसरीकडे टोल लावून सर्वसामान्यांची दुहेरी लूट केंद्र सरकार करत आहे. ती तात्काळ थांबवली पाहिजे असे नाना पटोले म्हणाले.