85 प्राथमिक शिक्षकांकडून वसूल होणार 125 कोटी रुपये, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
एसटीएफ आणि मूलभूत शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त तपासणीमध्ये या सर्वांची शैक्षणिक प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. तसेच त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली.
उत्तर प्रदेश | 08 जानेवारी 2024 : बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे प्राथमिक शाळांमध्ये काम करणाऱ्या ८५ शिक्षकांना शिक्षण विभागाकडून नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या शिक्षकांकडून आता 125 कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत. बनवत प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळविणाऱ्या त्या 85 शिक्षकांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे. पगार आणि इतर वस्तू यांच्या रूपात शिक्षण विभागाकडून 125 कोटी रुपये मिळाले होते.
उत्तर प्रदेशच्या देवरिया जिल्ह्यातील हे सर्व शिक्षक आहेत. या शिक्षकांनी बनावट प्रमाणपत्र दाखवून जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकाची नोकरी मिळवली होती. एसटीएफ आणि मूलभूत शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त तपासणीमध्ये या सर्वांची शैक्षणिक प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. तसेच त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली. या शिक्षकांना देण्यात आलेला पगार आणि इतर बाबी म्हणून त्यांनी घेतलेली रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
देवरिया जिल्ह्यात 1999 नंतर पायाभूत शिक्षण विभागात शिक्षकांची भरती झाली. पण, या भरती घोटाळ्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. नव्याने भरती झालेल्या डझनभर शिक्षकांनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळविली असा आरोप करत त्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती
एसटीएफ आणि पायाभूत शिक्षण विभागाने देवरिया जिल्ह्यात विशेष तपासणी मोहीम सुरु केली. या तपासणीत ८५ शिक्षकांची प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे पायाभूत शिक्षण विभागाने त्या सर्व शिक्षकांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. इतकेच नव्हे तर त्यांना देण्यात आलेला पगार आणि इतर बाबी म्हणून घेतलेली रक्कम जमा करण्याच्या सूचना शिक्षकांना देण्यात आल्या. मात्र, अद्याप कोणत्याही शिक्षकाने पैसे जमा केले नाहीत.
बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळालेल्या या सर्व शिक्षकांची जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. विभागाने केलेल्या तपासणीत शिक्षकांचे पगार आणि इतर बाबींमध्ये अंदाजे 125 कोटी रुपये घेण्यात आले आहेत अशी माहिती समोर आली. मूलभूत शिक्षण विभागाने त्यांच्याकडून पैसे वसुलीसाठी आरसी जारी केली आहे. पैसे जमा न झाल्यास आरोपी शिक्षकांच्या जमिनींचा लिलाव करून वसुली केली जाईल, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.