नवरा नक्को गं बाई! तरुण पोरी लिव्ह इनच्या प्रेमात, लग्न म्हटलं की…धक्कादायक आकडेवारी समोर!

विवाह संस्था ही भारतीय समाजाची ओळख म्हटली जाते. मात्र, बदलत्या जीवनशैलीत आता तरुण आणि तरुणी लग्नाआधीच पार्टनर सोबत लिव्ह-इन- रिलेशनशिपमध्ये राहणे पसंद करत आहेत. तरुण आणि तरुणी आता कोणत्याही बंधनात न राहाता करिअर आणि स्वत:च्या प्रगतीवर लक्ष देत आहेत. तसेच मुले जन्माला घालणे, त्यांचे शिक्षण, पालनपोषण करणे या जबाबदारीतून मुक्त होऊन स्वछंद जगण्यास तरुण प्राधान्य देत आहेत, याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.

यामुळे सरकार देखील लिव-इन नात्याला आता कायद्याच्या बंधनात आणू इच्छीत आहे. ऑक्सफर्डमध्ये प्रकाशित झालेल्या या संशोधनाने एक वेगळेच चित्र समोर आले आहे. या अभ्यासात सुमारे 2,000 अविवाहित परंतू रिलेशनशिपमध्ये असणाऱ्या महिलांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यात 6.67 महिला आपल्या पार्टनर सोबत राहात होत्या. म्हणजे दर 100 पैकी 7 महिला लिव्ह-इनमध्ये होत्या. तर 86.9 महिला आई-वडील, इतर नातलगांकडे तर 6.45 महिला एकट्याच रहात होत्या.

या संशोधनासाठी जुलै-ऑगस्ट 2022 मध्ये 20 शहरातून डाटा जमा केला होता आणि रिसर्च पेपर 6 जुलै 2025 रोजी प्रकाशित झाला. या संशोधनामागे किती महिला लिव्ह-इनमध्ये आहेत हेच जाणायचे नव्हते तर हे समजायचे होते की त्यांच्या नात्यांबद्दलचे विचार कसे बदलत आहेत. अभ्यासात आढळले की रोज इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या महिलांमध्ये स्वत:चे पार्टनर स्वत: निवडणे, प्रेम विवाहाला स्वीकारणे आणि आई-वडिलांना राजी करण्यास कमी महत्व देणे असा आधुनिक विचार अपेक्षापेक्षा जास्त आढळला. आपल्या मोबाईल किंवा डीव्हाईसने इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या महिलांमध्ये हा संबंध आणखी मजबूत होता. मात्र, इंटरनेटमुळे महिला लिव्ह-इनची नाते स्वीकारु लागल्या आहेत असा या संशोधनाचा रोख नसल्याचे म्हटले जात आहे.

कायद्यापुढे नवा पेच ?

या अभ्यासात लिव्ह – इन संबंध आणि इंटरनेट याचा थेट संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, नाती आणि लग्नासंदर्भात विचारांचा अभ्यास केला आहे. नाते संबंधातील हा बदल कायद्यासमोर देखील नवे आव्हान बनले आहे. जर दोन सज्ञान व्यक्ती त्यांच्या मर्जीने एकसाथ रहात असतील तर त्यांचे संरक्षण कसे करायचे ? सरकार त्यांच्या खाजगी नात्यात किती दखल घेऊ शकते यावरही चर्चा सुरु आहे.

लिव्ह-इन नियमासंदर्भात चर्चा का ?

उत्तराखंड: येथे UCC 27 जानेवारी 2025लागू झाला आहे आणि लिव्ह इन नात्यांना रजिस्ट्रेशनची व्यवस्था केली आहे. नात्यांना संपूर्णपणे खाजगी बाब मानून सोडण्याच्या ऐवजी त्याची माहिती सरकारी व्यवस्थेत नोंद करण्याची योजना आहे.

गुजरात: गुजरात विधानसभेने मार्च 2026 मध्ये UCC पास केला आहे. यात लग्न, घटस्फोट, उत्तराधिकाऱ्या सोबत लिव्ह-इन नात्यांना कायद्यात बसवण्यात आले आहे.

आसम: आसम विधानसभाने मे 2026 मध्ये UCC कायदा पास केला आहे. यात लिव्ह-इन नात्याचे रजिस्ट्रेशन करणे गरजेचे केले आहे. या विधेयकात रजिस्ट्रेशन न केल्यास शिक्षेची तरतूदही केले आहे. आदीवासीं जमातींना या कायद्यात वगळले आहे.

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश विधानसभेने जुलै 2026 मध्ये UCC बिल पास केले. प्रस्तावित व्यवस्थेत लिव्ह-इन नात्यांना रजिस्ट्रेशन करणे गरजेचे आहे.

राजस्थान: राजस्थान आता हा कायदा आणणारे पाचवे राज्य बनले आहे. कॅबिनेटमध्ये ऑगस्ट 2026 मध्ये या ड्राफ्टला मंजूरी देण्यात दिली गेली आणि विधानमंडळात कायदा पास केला. या बिलात लिव्ह-इन सुरु करणे आणि संपल्याची माहिती नोंदवणे गरजेचे आहे. येथे कायदा अजून लागू झालेला नाही. मात्र,प्रक्रिया सुरु आहे.

महिलांना कायद्याची सुरक्षा मिळते का?

लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलांचे अधिकार संपूर्णपण संपत नाही. जर नाते लग्नासारख्या प्रवृत्तीचे आहे तर काही परिस्थितीत घरगुती हिंसेपासून सुरक्षा आणि आर्थिक मदत सारखे कायदेशीर उपाय उपलब्ध होऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक लिव्ह इन नाते स्वत:च विवाहाचे नैसर्गिक नाते बनू शकत नाही. नाते किती काळापासून आहे. दोघे कशाप्रकारे राहातात. आर्थिक व्यवस्था काय आहे आणि समाजासमोर दोघांचे वागणे कसे आहे ? या बाबींना देखील महत्व आहे.