तिरंग्याच्या रंगातील गाऊनने उर्वशी रौतेला ट्रोल; कायदा नेमका काय सांगतो?
बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ही सध्या मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 मध्ये सहभागी झाली होती. या कार्यक्रमातील तिचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

मिस युनिव्हर्स इंडिया 2026 च्या विजेतेपदाचा मान केरळच्या केजिया लिज मेजो हिने पटकावला आहे. आता ती 75 व्या मिस युनिव्हर्स स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. या स्पर्धेच्या परीक्षक मंडळात माजी मिस युनिव्हर्स सुष्मिता सेन, उर्वशी रौतेला आणि सेलिना जेटली यांचा समावेश होता.
या स्पर्धेदरम्यान बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने विशेष लक्ष वेधून घेतले. तिने तिरंग्याच्या रंगांपासून प्रेरणा घेतलेला ऑफ-शोल्डर गाउन परिधान केला होता. या गाउनमध्ये केशरी, पांढरा आणि हिरवा रंग असून मध्यभागी अशोकचक्राची प्रतिकृती होती. तिच्या या पोशाखावरून सोशल मीडियावर मात्र जोरदार चर्चा सुरू झाली. त्यासोबतच या कार्यक्रमातील तिचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल देखील होत आहे.
तिच्या या व्हिडीओवर काही युजर्सनी उर्वशीच्या ड्रेसवर आक्षेप घेत हा पोशाख भारतीय ध्वज संहितेच्या नियमांशी संबंधित असल्याचे म्हटले. तिरंग्याचा पोशाख, ड्रेस किंवा युनिफॉर्म म्हणून वापर करण्याबाबत कायद्यात निर्बंध असल्याचेही काहींनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे उर्वशीला सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचाही सामना करावा लागत आहे. या व्हिडीओवर अनेकांनी कमेंट करून हा तिरंग्याचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, उर्वशीने सुष्मिता सेन यांना आपला पहिला गुरु असल्याचे सांगितले. सुष्मिता यांनीच तिला मिस युनिव्हर्स इंडिया स्पर्धेचा मुकुट प्रदान केला होता. त्यामुळे दोघींमधील हा खास संबंधही कार्यक्रमात चर्चेचा विषय ठरला.

तिरंग्याच्या वापराबाबत कायदा काय सांगतो?
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वजाचा अवमान करणे दंडनीय आहे. कायद्यानुसार तिरंग्याचा वापर कपडे, ड्रेस किंवा युनिफॉर्म म्हणून करणे तसेच काही विशिष्ट वस्तूंवर त्याची प्रतिकृती वापरण्यावर निर्बंध आहेत. जाणूनबुजून राष्ट्रीय ध्वजाचा अपमान केल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
मात्र, उर्वशी रौतेलाच्या गाउनने प्रत्यक्षात कायद्याचे उल्लंघन केले आहे की नाही, हे संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि पोशाखाच्या स्वरूपावर अवलंबून ठरते. सोशल मीडियावरील टीका ही स्वतःहून कायदेशीर निष्कर्ष ठरत नाही.
