
नवी दिल्लीः देशभरातील दुष्काळ आणि गुजरातमधील भूकंपासारख्या नैसर्गिक संकटांनी उग्ररुप धारण केल्यानंतर 2002 मध्ये यावर उपाययोजना आखण्यात आली. या वर्षी प्रथम नदी जोड प्रकल्प योजना आखली गेली. तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Bajpeyee) यांची ही कल्पना. प्रकल्पावर समितीने शिक्कामोर्तब केला पण संसदेत (Indian Parliament) मंजुरी मिळण्यापूर्वीच विरोध केला गेला. योजना थांबली. अखेर 2014 मध्ये ही योजना मंजूर झाली. नदी जोड प्रकल्प (River Linking Project) हाती घेण्यात आला. दुष्काळाचं सावट दूर करण्यासाठी 2014 मध्ये सरकारने यावर अंमलबजावणी सुरु केली. केन-बेतवा या दोन नद्या पहिल्यांदा जोडल्या गेल्या.
2002 मध्ये दुष्काळाने उग्र रुप धारण केल्यानंतर केंद्रासह विविध राज्यांना ही समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना करावी लागली. सिंचनाचं संकट होतं. त्यामुळेच देशातील विविध नद्या परस्परांना जोडून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करण्याची योजना आखली गेली. तत्कालीन सरकारने समिती स्थापन केली. 60 नद्या परस्परांना जोडल्या तर दुष्काळाचं संकट कमी होईल, अशी ही योजना होती. समितीने रिपोर्ट तयार केले. आधी दक्षिणेकडील नद्या जोडायच्या होत्या तर दुसऱ्या टप्प्यात उत्तर भारतातील नद्यांवर काम होणार होतं.
पंतप्रधानांच्या या योजनेवर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तेव्हा आक्षेप घेतला. निसर्गाच्या विरोधात जाऊन नद्या जोडणं घातक ठरू शकतं, असं त्यांचं म्हणणं होतं. मात्र 2014 च्या जुलै महिन्यात केंद्र सरकारने विशेष समिती स्थापन केली. केन बेतवा नदी जोडण्याचं ठरलं. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. 1958 मध्ये एका ब्रिटिश इंजिनिअर सरासर थॉमस कार्टन यांनी या योजनेची कल्पना मांडली होती.
भारतात खूप नद्या आहेत पण मान्सूनच्या काळात नद्यांना पूर येतात. देशाच्या पृष्ठभागावरील एकूण पाण्याच्या 65% पाणीच वापरले जाते. उरलेले पाणी वाहून जाते. याऐवजी नद्या परस्परांना जोडल्यास पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करता येईल, हा विचार या प्रकल्पामागे आहे. या प्रक्रियेत जास्त पाणी असलेली नदी कमी पाणी असलेल्या नदीसोबत जोडली जाते. नद्या जोडल्यास पिण्याच्या पाण्याची कमतरता दूर होईल. दुष्काळ तसेच पूरस्थितीचे संकट कमी होईल. दुष्काळी भागांसाठी आर्थिक प्रगतीचे दरवाजे खुले होतील. कृषी क्षेत्र जास्तीत जास्त सिंचनाखाली येईल. औष्णिक विद्युतनिर्मिती वाढेल. नद्या, नाले, ओढे विकसित होतील. परिवहन आणि पर्यटनातही विकास होईल.