डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारताला झटका, चीन, पाकिस्तानच्या दबावामुळे अमेरिकेचा मोठा निर्णय? घेतला सर्वात मोठा यूटर्न
भारत आणि अमेरिकेमध्ये ट्रेड डील झाली आहे, ही ट्रेड डील दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाची आहे. ट्रेड डीलनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफ कमी केल्याची घोषणा देखील केली होती, आता या सर्व पार्श्वभूमीवर मोठी बातमी समोर आली आहे.
अमेरिका आणि भारतामध्ये मोठी ट्रेड डील झाली आहे. ही ट्रेड डील अनेक अर्थांनी दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाची आहे. अमेरिकेसोबत ट्रेड डील होताच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठी घोषणा केली, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफ कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या ट्रेड डीलपूर्वी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ होता, तो आता 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, अमेरिकेकडून आशिया खंडात ज्या -ज्या देशांवर टॅरिफ लावण्यात आला आहे, त्या सर्व देशांपेक्षा हा टॅरिफ कमी आहे, दरम्यान भारतानं रशिया आणि इराणकडून तेलाची खरेदी करू नये, त्याऐवजी अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून तेलाची खरेदी वाढवावी, अशी एक अट देखील ट्रम्प यांनी ठेवली आहे. मात्र हे सर्व सुरू असतानाच आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे.
अमेरिकन व्यापारी प्रतिनिधी कार्यालय (USTR) ने काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर भारताचा एक नकाशा प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) आणि अक्साई चीन हे अधिकृतरित्या भारताचा भाग असल्याचं दाखवण्यात आलं होतं. हा नकाशा गेल्या आठवड्यात भारत आणि अमेरिकेच्या ट्रेड डील घोषणेदरम्यान प्रसिद्ध करण्यात आला होता. अमेरिकेनं जारी केलेल्या भारताच्या या नकाशाची जगभरात चर्चा सुरू झाली होती.
हा नकाशा अमेरिकेकडून यापूर्वी जारी करण्यात येत असलेल्या भारताच्या नकाशापेक्षा वेगळा होता. अमेरिकेकडून जो जुना भारताचा नकाशा दाखवण्यात आला आहे, त्यामध्ये पाकव्याप्त काश्मीर हा भाग वेगळा दाखवण्यात आला आहे. मात्र ट्रेड डीलनंतर अमेरिकेनं जो नकाशा दाखवला त्यामध्ये पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच अधिकृत भाग असल्याचं दाखवण्यात आलं होतं, मात्र त्यानंतर आता अमेरिकेनं मोठा युटर्न घेतला आहे. युएसटीआरने आपल्या साईटवरून हा नकाशा हटवला आहे, अमेरिकेनं जेव्हा हा नवा नकाशा जारी केला होता, तेव्हा भारतामधून आनंद व्यक्त करण्यात आला होता, तर या नकाशावर पाकिस्तान आणि चीनकडून आक्षेप घेण्यात आला होता, दरम्यान त्यानंतर आता हा नकाशा अमेरिकेकडून हटवण्यात आला आहे, विवाद टाळण्यासाठी अमेरिकेनं हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे.
