
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने आणखी एक मोठी धोषणा केली आहे. याआधी मोदी सरकारने गॅस सिलेंडरवरील २०० रुपये तर उज्ज्वला योजनेतील सिलेंडरवर ४०० रुपयांची सूट दिली होती. आता मोदी सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील 75 लाख महिलांसाठी ही मोठी घोषणा केली आहे. उज्ज्वला योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत 75 लाख नवीन मोफत एलपीजी कनेक्शन वितरित केले जाणार आहे. सध्या 9.60 कोटी महिला उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेत आहेत. नवीन मोफत एलपीजी कनेक्शनचे वितरण केल्यानंतर त्यांची संख्या १० कोटींच्या पुढे जाणार आहे.
उज्ज्वला योजना ही मोदी सरकारच्या प्रमुख योजनांपैकी एक आहे. देशभरातील मागासलेल्या आणि गरीब घटकातील महिलांना स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली होती. अलीकडेच, रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने सरकारने देशभरात एलपीजी सिलिंडरवर २०० रुपयांची सबसिडी जाहीर केली होती. तर उज्ज्वला योजनेच्या महिला लाभार्थ्यांसाठी ही सवलत एकूण 400 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
मोदी सरकार ज्या 75 लाख महिलांना मोफत कनेक्शन देणार आहे. त्याचे वितरण पुढील 3 वर्षात केले जाणार आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत सरकार मोफत एलपीजी गॅस सिलिंडर कनेक्शनवर प्रत्येक कनेक्शनसाठी 2200 रुपये सबसिडी देईल. याचा सरकारी तिजोरीवर सुमारे 1650 कोटी रुपयांचा भार पडेल. पहिला सिलिंडर मोफत दिला जाईल. याचा संपूर्ण खर्च पेट्रोलियम कंपन्या उचलतील आणि मोफत गॅस शेगडीही पुरवतील.
उज्ज्वला योजनेच्या विस्ताराची घोषणा करताना, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले की, देशातील बहुतेक महिला या अजूनही चुलीवर जेवण बनवतात. काही व्यक्तींकडे अजूनही स्टोव्ह नाही. अशा महिलांना धुरापासून मुक्ती मिळणार आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातूनही हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.
मोदी सरकारने 2016 मध्ये उज्ज्वला योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या अंतर्गत 5 कोटी महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट होते. नंतर हे उद्दिष्ट वाढवून 8 कोटी करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत गरीब महिलांना मोफत गॅस कनेक्शनसह अनुदानित दरात सिलिंडरचा लाभ मिळतो.