कलम 370 काढण्याला कोणत्या पक्षाचा पाठिंबा आणि कुणाचा विरोध?

जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा अस्तित्वात आहे मात्र लडाखमध्ये विना विधानसभा केंद्रशासित राज्य असेल, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत सांगितलं.

Anish Bendre | Updated on: Aug 05, 2019 | 5:49 PM

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरबाबत ऐतिहासिक पाऊल टाकलं. जम्मू काश्मीरला (Jammu Kashmir Article 370) आता केंद्रशासित घोषित करण्यात आलं आहे. इतकंच नाही तर कलम 370 (Article 370) हटवून विशेषाधिकारही काढून टाकण्यात आले आहेत. याशिवाय जम्मू काश्मीरचं विभाजन करुन जम्मू काश्मीर आणि लडाख ही दोन केंद्रशासित राज्यांच्या निर्मितीची घोषणा केली. जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा अस्तित्वात आहे मात्र लडाखमध्ये विना विधानसभा केंद्रशासित राज्य असेल, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत सांगितलं.

मोदी सरकारच्या या निर्णयाचं काही पक्षांनी स्वागत केलंय, तर काहींनी जोरदार विरोधही केला. राज्यसभेतील गदारोळातच अमित शाहांनी प्रस्ताव सादर केला. मेहबुबा मुफ्ती यांच्यी पीडीपीच्या खासदारांनी तर संविधानाची प्रत फाडली आणि गोंधळ घातला. यानंतर राज्यसभा चेअरमन व्यंकय्या नायडू यांनी पीडीपीच्या खासदारांना बाहेर काढण्याचे आदेश दिले. तर दुसरीकडे काँग्रेसनेही काश्मीरच्या लोकांसोबत हा धोका असल्याचं म्हणत प्रस्तावाला विरोध केला. समाजवादी पक्ष, आरजेडी, डीएमके, जेडीयू, मुस्लीम लीग आणि टीएमसी, सीपीआय, सीपीआयएम यांसह काही पक्षांनी मोदी सरकारला विरोध केला. या प्रस्तावाला ना पाठिंबा देऊ, ना विरोध करु, अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतली आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचं शिवसेनेकडून जोरदार स्वागत करण्यात आलंय. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत जोरदार भाषण करत मोदी सरकारचं कौतुक केलं. मोदी सरकारच्या कट्टर विरोधकांपैकी आम आदमी पक्ष आणि तेलगू देसम पक्षानेही निर्णयाचं स्वागत केलंय. एआयएडीएमके, वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल, अकाली दल, लोकजनशक्ती पार्टी, आरपीआय, शिवसेना या पक्षांनी निर्णयाचं स्वागत केलंय.

विरोध करणारे पक्ष

काँग्रेस

पीडीपी

नॅशनल कॉन्फरन्स

समाजवादी पक्ष

आरजेडी

डीएमके

जेडीयू

मुस्लीम लीग

टीएमसी

सीपीआय

सीपीआयएम