CBIvsCBI : तुम्ही सुनावणीच्या लायकीचे नाहीत: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली : केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय)चे संचालक आलोक वर्मा यांच्या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 29 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. सीव्हीसीच्या रिपोर्टवर आलोक वर्मा यांच्या उत्तराचा काही भाग लीक झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी स्थगित केली. सीव्हीसीच्या रिपोर्टमधील काही माहिती माध्यमांजवळ पोहोचली होती. या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी आलोक वर्मा यांचे वकील फली नरीमन यांना विचारले की, आम्ही हा रिपोर्ट तुम्हाला वकील म्हणून नाही तर एक वरिष्ठ वकील म्हणून दिला होता. मग ती माहिती बाहेर कशी आली. यावर नरीमन यांनी आपल्याला याबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले. तसेच रिपोर्ट लीक करणाऱ्यांना कोर्टात हजर करावे, असेही ते म्हणाले. हे उत्तर ऐकून संतप्त सरन्यायाधीश म्हणाले की, “तुम्ही लोक सुनावणीच्या लायकीचे नाहीत”.

आलोक वर्मा यांनी त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या प्राथमिक अहवालावर सोमवारी एका सीलबंद लिफाफ्यात आपले उत्तर लिहून दिले होते. न्यायालयाने याआधी आलोक वर्मा यांना सीव्हीसीच्या रिपोर्टवर आपले उत्तर नोंदविण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळापत्रकात बदल होणार नाही. मुख्य न्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर वर्मांचे वकील शंकरनारायण यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी थोडा वेळ मागितला, तेव्हा न्यायालयाने मंगळवारची सुनावणी स्थगित होणार नसल्याच सांगितलं.

आलोक वर्मा यांच्या सीलबंद लिफाफ्यातील माहिती सार्वजनिक झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी संतप्त होऊन या प्रकरणाची सुनावणी 29 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित केली.

नेमकं प्रकरण काय?

हैदराबादमधील उद्योगपती सतीश बाबू सना यांनी सीबीआयचे अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्यावर तीन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला. त्यावरुन सीबीआयचे प्रमुख संचालक आलोक वर्मा यांनी अस्थाना यांच्या विरोधात भ्रष्ट्राचार केल्याचा आरोप लावत चौकशी करण्यास सुरुवात केली. आलोक वर्मा हे आपल्याला फसविण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे अस्थाना यांनी सांगितले, तसेच अस्थाना यांनी वर्मा यांच्यावर भ्रष्ट्राचार केल्याचा आरोप केला.

त्यावेळी सीबीआयमध्ये सुरू असलेला अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला. वाद अधिक वाढत असल्याच पाहून सरकारने दोन्ही वरीष्ट अधिकाऱ्यांना सुट्टीवर पाठवले. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय दक्षता आयोग करत होता. 12 नोव्हेंबरला सीव्हीसीने न्यायालयाला तपासाचा रिपोर्ट सादर केला, ज्यावर न्यायालयाने आलोक वर्मा यांना सोमवार 20 नोव्हेंबरला आपलं उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

सीबीआयमध्ये सुरू असलेल्या वादाला क्रमांक एक आणि क्रमांक दोनच्या पदाचा वाद म्हटल्या जातं. पण या प्रकरणाला सुरुवात झाली ती मांस व्यापारी मोईन कुरेशी प्रकरणापासून. मोईन कुरेशी हा देशातला सर्वात मोठा मांस व्यापारी आहे, जो इतर देशांमध्ये मांस निर्यातीचा व्यवसाय करतो. कुरेशीवर मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारखे अनेक गंभीर आरोप आहेत.