SC, ST आरक्षणासाठी ‘क्रिमी लेयर’? सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र, केंद्राची महत्त्वाची माहिती
ओबीसी आरक्षणात आर्थिकदृष्ट्या संपन्न व्यक्तींना क्रिमी लेयर लावण्यात येते. त्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्यात येत नाही. तशीच व्यवस्था SC/ST आरक्षणात असावी का? यावर सुप्रीम खल झाला. केंद्र सरकारने काय दिले शपथपत्र?
Centre Opposes Creamy Layer for SC/ST: अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर वा उत्पन्नाआधारीत उप आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणात सुनावणी झाली. त्यात केंद्र सरकारने शपथपत्र दाखल केले. आरक्षण व्यवस्थेतील कोणताही बदल हा संसदेच्या अधिकार क्षेत्रातील भाग असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. आरक्षण हे केवळ आर्थिक स्थितीवर अवलंबून नाही तर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावरही आरक्षण अवलंबून असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर म्हणणे मांडले. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने हे शपथपत्र दाखल केले आहे. रमाशंकर प्रजापती यांनी सदर याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय समता आंदोलन समिती, ओ. पी. शुक्ला, अश्विनी उपाध्याय आणि ज्ञानेंद्र खरे यांच्या याचिका सुनावणीसाठी न्यायालयासमोर आहेत. त्यावर सुप्रीम कोर्टात 18 ऑगस्ट रोजी सुनावणी अपेक्षित आहे.
क्रिमी लेयर आरक्षणाला विरोध
सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकांनुसार, SC/ST आरक्षणाच्या सध्यस्थितीमुळे या समाजातील आर्थिकृष्ट्या कमकुवत घटकांना आरक्षणाचा कोणताही फायदा मिळत नाही. ओबीसी आरक्षणात आर्थिकदृष्ट्या संपन्न लोकांना क्रिमीलेयर लावण्यात आले. आर्थिकदृष्टया सधन व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही. अशीच व्यवस्था SC/ST आरक्षणातही लागू व्हावी. त्यामुळे दुर्बलघटकांना आरक्षणाचा फायदा होईल.
SC, ST प्रवर्गासाठी क्रिमी लेयर लागू करण्यास विरोध
या याचिकांवर केंद्र सरकारने शपथपत्र दाखल केले. क्रिमी लेअरचे धोरण हे OBC आरक्षणासाठी लागू आहे. ते SC, ST प्रवर्गासाठी लागू करता येऊ शकत नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. इंदिरा साहनी, ईव्ही चिन्नैया आणि अशोक कुमार ठाकूर या खटल्यातील संदर्भ केंद्र सरकारने यावेळी दिला.क्रिमी लेयरचे धोरण ओबीसी आरक्षणासाठी लागू आहे. आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाले तरी सामाजिक मागासलेपण लागलीच दूर होत नाही असे केंद्राने म्हटले आहे.
केंद्राने आपल्या उत्तरात राज्य घटनेतील अनुच्छेद 341, 342 आणि 342A चा उल्लेख केला आहे. एसी आणि एसटीच्या सुचित बदल करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला आहे. आरक्षण धोरणात बदल करण्याचे न्यायपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले.
सामाजिक धोरणाची अंमलबजावणी अनिवार्य नाही
यावेळी केंद्राने एक मोठा युक्तीवाद केला. सर्वोच्च न्यायालय संसदेला कोणत्याही विशिष्ट समाजिक धोरणाची अंमलबाजवणी करण्यास भाग पाडल्या जाऊ शकत नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले. आरक्षण व्यवस्थेत उत्पन्नावर आधारीत काही बदल करायचे असल्यास, त्याबाबतचा निर्णय केवळ संसदच घेऊ शकते, असे शपथपत्रात केंद्राने स्पष्ट केले.
