रायपूर : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना मोठा निर्णय दिलाय. यात पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले तरी तो बलात्कार नाही, असं म्हटलंय. याचिकाकर्त्या पीडित महिलेने आपल्या पतीने इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवल्याची तक्रा करत वैवाहिक बलात्काराचा आरोप केला होता. याशिवाय लग्नानंतर सासरच्यांकडून छळ होत असल्याचाही आरोप होता. न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना आरोपी पतीला निर्दोष मुक्त केलंय. या निर्णयानंतर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल सुनावताना म्हटलं, “या प्रकरणात तक्रारदार महिला आरोपीची कायदेशीर पत्नी आहे. त्यामुळे आरोपीने पीडितेसोबत लैंगिक संबंध ठेवणं हा बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही. पतीने जबरदस्तीने इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवले तरी तो बलात्कार असू शकत नाही.”
दरम्यान, याआधी मुंबईतील सत्र न्यायालयाने देखील एका प्रकरणाची सुनावणी करताना असाच निर्णय दिला होता. त्यावेळीही निकालावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती.
मुंबईतील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात दाखल एका खटल्यात न्यायाधीश संजश्री जे. घरत यांनी पतीने इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवणं कायद्यानं गुन्हा ठरु शकत नाही असं म्हटलं होतं.
या प्रकरणात पीडित महिलेचं मागील वर्षी 22 नोव्हेंबरला लग्न झालं होतं. “लग्नानंतर पती आणि सासरचे लोक पीडितेवर बंधनं टाकायला लागली. याशिवाय शेरेबाजी, घालून पाडून बोलणं आणि इतर प्रकारे शोषण करत होते. इतकंच नाही तर पैशांचीही मागणी करण्यात आली,” असा आरोप पीडितेने केला. तसेच लग्नानंतर महिनाभरातच पीडित महिलेने पती जबरदस्ती इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवत असल्याची तक्रार केली.
हे जोडपं 2 जानेवारी महाबळेश्वर येते फिरायला गेलं. तेथे पतीने पीडित पत्नीच्या इच्छे विरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवले. यानंतर पीडित महिलेला डॉक्टरांकडे जावं लागलं. तपासणीत पीडितेला लैंगिक संबंधा दरम्यान कंबरेखाली अर्धांगवायूचा झटका आल्याचं स्पष्ट झालं होतं. यानंतर पीडित महिलेने मुंबईत पती आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी पतीने अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका दाखल केली. यावरच न्यायालयाने हा वादग्रस्त निर्णय सुनावला.
Chhattisgarh High court decision on marital rape by husband