‘माझ्याच्या समाजाच्या टीकेचा मी धनी झालो’; सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बोलून दाखवले ते दुःख, SC-ST क्रिमीलेअरवर भूमिका काय?

सरन्यायाधीशांचे ते दुःख ओठावर

भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मनातील एक सल बोलून दाखवली. शनिवारी गोवा हायकोर्टाच्या बार असोसिएशनमध्ये त्यांनी एक भाषण दिले. त्यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिका स्पष्ट केली. राज्यघटनेतील विकेंद्रीकरणाच्या अधिकारावर त्यांनी मत मांडलं. बुलडोझर कारवाईवर त्यांनी भूमिका मांडली. कार्यकारी मंडळ स्वतःला न्यायाधीश समजायला लागले होते. त्यांना तंबी दिल्याचे आणि रोखल्याचा मला अभिमान असल्याचे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशात प्रशासनाच्या बुलडोझर कारवाईवर सरन्यायाधीशांनी थेट भाष्य केले. राज्यघटनेत कार्यकारी मंडळ,न्यायपालिका आणि कायदेमंडळात अधिकारांचे योग्य वाटप असल्याचे ते म्हणाले. जर प्रशासनाला, नोकरशाहीला असा काही अधिकार दिला तर तो राज्यघटनेच्या चौकटीला गंभीर धोका निर्माण करेल असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

ते दुःख केले व्यक्त

क्रिमीलेअर आणि अनुसूचित जातीत उपवर्गीकरणाचा निकालावर देशात वाद पेटला होता. त्याचा सरन्यायाधीशांनी उल्लेख केला. माझ्या या निकालामुळे, निर्णयामुळे माझ्याचा समाजातून माझ्यावर मोठी टीका सहन करावी लागली. पण मी नेहमी असे मानतो की, कोणताही निर्णय हा जनतेच्या इच्छेवर अथवा दबावाखाली घेतला जात नाही. तर कायदा आणि आपल्या अंतरात्म्याच्या आवाजानुसार घेण्यात येतो.

माझ्या काही सहकाऱ्यांनी सुद्धा या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. पण त्यांचा तर्क स्पष्ट होता. मी पाहिली आहे की, आरक्षित वर्गाची पहिली पिढी आयएएस झाली आहे. तर दुसरी आणि तिसरी पिढी पण त्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. मुंबई आणि दिल्लीतील सर्वात चांगल्या शाळांमध्ये शिकणारा, प्रत्येक सोयी-सुविधा घेणाऱ्या मुलाची बरोबरी, समानता ग्रामीण भागातील मजूराचा मुलगा जो जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकतो, तो करू शकेल का, असा सवाल त्यांनी विचारला.

घटनेतील अनुच्छेद 14 चा आधार घेत, ते म्हणाले की, समानतेचा अर्थ एकसमान व्यवहार असा होत नाही. राज्य घटना असमानतेला समान करण्यासाठी असमान वागणुकीची वकील करते. एका मुख्य सचिवाचा मुलगा, जो एकदम चांगल्या शाळेत शिकतो आणि एक मजुराचा मुलगा जो कमी सोयी-सुविधांमध्ये शिकतो, त्यांची तुलना करणे घटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे.

न्यायाधीश पण व्यक्तीच आहे. तो पण चुका करू शकतो असे सरन्यायाधीश म्हणाले. त्यांच्या एससी,एसटी उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाला तीन न्यायमूर्तींचा पाठिंबा मिळाला होता. क्रिमीलेअरच्या निकालावर टीकेची झोड उठल्याबद्दल त्यांनी मत व्यक्त केले. टीका नेहमी स्वागतार्हय असते. न्यायमूर्ती हे सुद्धा माणसंच आहेत. ते चुका करू शकतात. उच्च न्यायालयात काम करताना त्यांनी दिलेले दोन निर्णय त्यांनी पेर इक्युरियम असल्याचे मान्य केले होते. म्हणजे विना विचार निकाल दिल्याचे गवई यांनी स्वतः मान्य केले होते. सुप्रीम कोर्टातही असा एक निकाल दिल्याची कबुली त्यांनी दिली.