सौरभ दासचं खरं नाव योगेश शर्मा, आईवडील कोण? कोर्टात याचिका, नोटीसा जारी
सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांचं बॅकग्राऊंड तपासण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सौरव दास सातत्याने न्यायपालिकेविरोधात बोलत असल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे. याचिकेत पासपोर्ट-आधार रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. कोर्टाने संबंधित विभागांकडून खुलासा मागवला आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेत्यांवरील संकटाची मालिका काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. एक संकट संपत नाही, तोच दुसरं संकट या नेत्यांसमोर उभं ठाकताना दिसत आहे. आता मद्रास उच्च न्यायालयात सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांचं बॅकग्राऊंड तपासण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर कोर्टाने संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. यात चौकशीत सौरवच्या आईवडिलांच्या माहितीचाही समावेश आहे. सौरवच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारचा आरोप सिद्ध झाल्यास त्याचा पासपोर्ट आणि आधार कार्ड रद्द करण्यात यावं, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.
लाइव्ह लॉच्या रिपोर्टनुसार, सौरव दास सोशल मीडियावर न्यायपालिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात अपमानजनक कमेंट करत असतात. त्यामुळे त्यांचं सोशल मीडिआ अकाऊंट बंद करण्यात यावं, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सौरभ दासचं खरं नाव योगेश शर्मा आहे, असं या याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच त्याच्या आईवडिलांचीही चौकशी केली पाहिजे, असंही याचिकेत म्हटलंय.
म्हणून याचिका केली
याचिकाकर्त्याचे वकील बी. जगन्नाथ यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. सौरव दास यांचं मागचं रेकॉर्ड आणि पार्श्वभूमी तपासली पाहिजे. सौरव दास सातत्याने न्यायपालिकेवर टीका करत आहे. कोर्टाच्या विरोधात अवमानकारक बोलत आहे, असं जगन्नाथ यांनी कोर्टाला सांगितलं. न्यायपालिकेच्या विरोधात ते ज्या पद्धतीने बोलत आहेत, ती पद्धत योग्य नाहीये. मी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. पण काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे मला ही याचिका दाखल करावी लागली, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
हे सर्व लज्जास्पद
सौरव दास याच्या चौकशीच्या मागणीवर आशुतोष रांकाने प्रतिक्रिया दिली आहे. एक्सवर त्याने कमेंट केली आहे. जे काही घडत आहे, ते लज्जास्पद आहे. केवळ एखाद्याचं काम आवडत नाही म्हणून त्याला त्रास देणं योग्य नाही. आपण शेवटी कुठपर्यंत हे सहन करायचं? असा संतप्त सवाल आशुतोष रांका यांनी केला आहे.
सहा आठवड्यानंतर सुनावणी
दरम्यान, चीफ जस्टिस एसए धर्माधिकारी आणि जस्टिस जी. अरुल मुरुगन यांच्या पीठीने संबंधितांना नोटीस जारी केली आहे. त्यात प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, यूआयडीएआयचे अध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, विधी आणि न्याय विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती प्रसारण मंत्रालय, तसेच एक्स आणि इन्स्टाग्रामच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. पुढची सुनावणी सहा आठवड्यानंतर होणार आहे. सध्या तरी कोर्टाने केवळ नोटीस जारी केली आहे. याचा अर्थ असा नाही की, याचिकेतील आरोप सिद्ध झाले. सौरव दासच्या नागरिकतेबाबतचा कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप आलेला नाही.
