Delhi high court : ही खुर्ची ‘सर’साठी आहे? Justice Rekha Palli यांनी वकिलाला दिला सल्ला; वाचा रंचक वृत्त
Justice Rekha Palli advice : रेखा पल्ली (Rekha Palli) या खंडपीठासमोरच्या प्रकरणांची सुनावणी करत होत्या. दरम्यान, एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान वकील (Lawyer) त्यांना वारंवार 'सर' (Sir) संबोधत होता.
Justice Rekha Palli advice : न्यायालय (Court) ही आपल्या देशातील एक महत्त्वाची आणि आदराची वास्तू आहे. न्यायालयाने दिलेला निर्णय अंतिम मानण्यात येतो. अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी न्यायाधीशांनाही अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. न्यायालयाचे आवार, न्यायाधीश यांचा योग्य तो आदर राखणे जबाबदार नागरिक म्हणून आपल्या सर्वांचेच कर्तव्य आहे. अशात एक वेगळी घटना घडली आहे. बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालय याठिकाणी एक धक्कादायक घटना घडली. रेखा पल्ली (Rekha Palli) या खंडपीठासमोरच्या प्रकरणांची सुनावणी करत होत्या. दरम्यान, एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान वकील (Lawyer) त्यांना वारंवार ‘सर’ (Sir) संबोधत होता. काही वेळ ‘सर-सर’ ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती पल्ली यांनी अडवून वकिलाला सल्ला दिला. लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी त्यांना ‘सर’ या शब्दाने संबोधित करण्यावर आक्षेप घेतला. जस्टीस पल्ली म्हणाल्या, ‘मी सर नाही. मला आशा आहे की भविष्यात तुम्ही असे बोलणार नाही.’
‘…तर भविष्यात आपण काय अपेक्षा करू?’
पल्ली यांच्यासल्ल्यानंतर वकील म्हणाले, ‘या खुर्चीमुळे ते वारंवार त्यांना सर संबोधत आहेत.’ हे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती पल्ली संतापल्या. केवळ खुर्ची असल्यामुळे ‘सर’ संबोधण्याचे निमित्त अयोग्य आहे. खुर्ची केवळ सर असलेल्यांसाठी नसते, असे त्यांनी तरुण वकिलाला सांगितले. हे त्याहूनही वाईट आहे, की इतक्या दिवसानंतरही तुम्हाला वाटते की खुर्ची फक्त ‘सर’साठी आहे. जर युवा सदस्यांनी हा फरक करणे थांबवले नाही, तर भविष्यात आपण काय अपेक्षा करू?’
महिला न्यायाधीशांची संख्या
देशातील न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या फार कमी आहे. 2021मध्ये महिला न्यायाधीशांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
‘न्यायालयांमध्ये अधिकाधिक महिलांना न्यायाधीश बनवायला हवे’
त्यांचे म्हणणे होते, की न्यायालयांमध्ये अधिकाधिक महिलांना न्यायाधीश बनवायला हवे. जनहित याचिकेत मणिपूर, मेघालय, पाटणा, त्रिपुरा आणि उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयांमध्ये एकच महिला न्यायाधीश नाही, तर गुवाहाटी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर-लडाख, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान आणि सिक्कीम उच्च न्यायालयांमध्ये केवळ एक महिला न्यायाधीश आहेत.
आणखी वाचा :