मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत जोरदार राडा; सत्ताधारी आमदार आपसात भिडले, मोठा गोंधळ, थेट…
राजकीय वर्तुळातून मोठी बातमी समोर येत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये जोरदार राडा झाला आहे. सत्ताधारी आमदार आपसात भिडले. प्रकरण एवढं हाताबाहेर गेलं की अखेर मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला.

हिमाचल प्रदेशमधून मोठी बातमी समोर येत आहे. नव्या जिल्ह्याच्या निर्मितीचा मुद्दा राज्यात चांगलाच तापला आहे. याच मुद्द्यावरून आज हिमाचलमध्ये सत्ता असलेल्या काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये जोरदार राडा झाल्याची माहिती सुत्रांकडून समोर येत आहे. याबाबत एका हिंदी वृत्तवाहिनीने बातमी दिली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार ज्या आमदारांच्या बैठकीमध्ये राडा झाला, त्या बैठकीला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांची देखील उपस्थिती होती. समोर आलेल्या माहितीनुसार नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा मुद्दा या बैठकीमध्ये चांगलाच तापला, आमदारांमधील मतभेद उफाळून आले आणि ते मुख्यमंत्र्यांसमोरच आपसात भिडले. शेवटी दोन्ही बाजुच्या आमदारांना शांत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला.
एक वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार हिमाचल प्रदेशमध्ये नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी सरकारने आयोग स्थापन करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र या मुद्द्यावरून सध्या सत्ताधारी काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये दोन गट पडल्याचं दिसून येत आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हिवाळी अधिवेशनापूर्वी धर्मशाळा येथे सत्ताधारी आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र या बैठकीमध्ये राज्यात नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीची चर्चा सुरू होताच वातावरण चांगलंच तापलं.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कांगडा जिल्ह्याचं विभाजन करून नव्या जिल्ह्याच्या निर्मितीवर चर्चा सुरू होती, यावेळी सत्ताधारी आमदार आमने-सामने आले, आणि आमदारांमध्ये जोरदार राडा सुरू झाला. हा राडा त्यानंतर एवढा वाढला की प्रकरण थेट धमक्यांपर्यंत पोहोचलं. शेवटी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आणि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला, त्यांच्या मध्यस्थीनंतर हे आमदार शांत झाले, अशी माहिती देखील समोर येत आहे.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कांगडा जिल्ह्यातील आमदारांमध्येच हा राडा झाला आहे. प्रशासकीय सोय आणि लोकसंख्या विचारात घेऊन कांगडा जिल्ह्याचं विभाजन होऊन दोन जिल्हे व्हावेत असं काही आमदारांचं मत होतं. तर काही आमदारांनी मात्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. यावरूनच हा वाद झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
