मोदी सरकारची आठ वर्षे : व्हिसा बंदी ते जागतिक नेतृत्व; डिप्लोमसीचा ‘नमो’ पॅटर्न
अमेरिका किंवा जगातील अन्य राष्ट्रे पाकिस्तानची पाठराखण करत होते. मात्र, पाकिस्तान एकाकी पडल्याचं चित्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणामुळं जगासमोर पाकिस्तानचा खरा चेहरा समोर आला आहे.
नवी दिल्लीः नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष 2014 मध्ये सत्तेचा सोपान सर केल्यानंतर बुद्धिजीवी वर्तृळातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.अमेरिकेनं व्हिसा बंदी केलेली व्यक्ती परराष्ट्र धोरणाची दिशा कशी ठरवणार? बुद्धिजीवी वर्तृळाच्या प्रश्नांना नरेंद्र मोदींनी परराष्ट्र धोरणातूनच उत्तर दिलं. अमेरिकंन मोदींसाठी कवाड खुली केली. नरेंद्र मोदींच्या व्यक्तिमत्वाचा करिष्मा अमेरिकेच्या निवडणुकीत दिसून आला. नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) परराष्ट्र धोरणांमुळे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या धोरणांच्या निश्चितीत भारताची भूमिका मध्यवर्ती ठरली आहे. पाकिस्तान व चीन (Pakistan And Chaina) या सीमावर्ती राष्ट्रांना भारताच्या सक्षम परराष्ट्र धोरणांमुळे नमती भूमिका घ्यावी लागली आहे. रशिया-यूक्रेन युद्धजन्य तणाव स्थितीत युक्रेननं भारताकडं मध्यस्थीसाठी विचारणा केली. अमेरिकेसारख्या महासत्तेला रशिया-यूक्रेनमध्ये शांततेसाठी भारतानं मध्यस्थी करावी असं वाटतं. जगाच्या कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक भारतीयाची अभिमानानं उंचावलेली मान मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचं यश मानायला हवं. केवळ भारताचे नव्हे तर जागतिक शीर्ष नेतृत्वांच्या क्रमावारीत मोदींची गणना होते. गेल्या 8 वर्षातील भारताचं परराष्ट्र धोरण गेल्या अनेक दशकांच्या कामगिरीपेक्षा सरस असल्याचं विधान वावग ठरणार नाही.
पाकिस्तान: कालचा निंदक, आजचा प्रशंसक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाची कार्यक्षमता सिद्ध करण्यासाठी पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विधानाचा संदर्भ महत्वाचा आहे. भारताचं परराष्ट्र धोरणाची स्वायत्तपणे आखणी करण्यात आली असल्याचं खान यांनी जाहीर कार्यक्रमात म्हटलं होतं. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या जाहीर प्रशंसेमुळं खान यांना टीकेचं धनी व्हाव लागलं होतं. इतकंच नव्हे त्यांना सत्तेवरुन पायउतारही व्हाव लागलं. भारताचं परराष्ट्र धोरण कोणत्याही दबावाविना स्वायत्तपणे काम करतं. कोविड महामारीचा प्रकोप असो की रशिया-यूक्रेन विवाद यामध्ये भारतानं जनहित मध्यवर्ती मानून निर्णय घेतला.
अमेरिकेनं भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अमेरिका सपशेल अपयशी ठरली. भारताचं परराष्ट्र धोरण बाह्य दबावरहित राहिलं. रशियाकडून s-400 मिसाईल खरेदी करण्याचा निर्णयावर अमेरिकेनं भारतावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, भारतानं भूमिकेवर ठाम राहतं रशियाकडून मिसाईलची खरेदीचा निर्णय तडीस नेला. भारत कुणासमोर झुकणार नाही हा संदेश जगाला कृतीतून दिला.
जगात भारतीयांचा डंका
वर्ष 2014 पूर्वी भारताचं चित्र भिन्न होतं. बडा नेता किंवा पंतप्रधान विदेशी दौऱ्यावर गेल्यानंतर कुणालाही मागमूस लागत नव्हता. अनिवासी भारतीयांना आपल्या देशाचे पंतप्रधान दौऱ्यावर आल्याची खबरबातही नसायची. नरेंद्र मोदी यांनी ट्रेंड बदलला आहे. मोदींच्या दौऱ्याची चर्चा केवळ भारतीय नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमातही तितक्याच जोरकसपणे होते. पंतप्रधान मोदी आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यावर भारतीय समुदायांशी हितगुज साधतात आणि उत्साहवर्धक वातावरणात भेटीनं भारावून टाकतात. नुकतेच पंतप्रधान मोदींच्या भारतीय नागरिकांना भेटीच्या बातम्यांची चर्चा जगभर झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे राष्ट्रप्रमुखांशी आत्मविश्वासपूर्ण संवाद. परराष्ट्र धोरण क्षणभर बाजूला ठेवल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे जगातील अनेक राष्ट्रप्रमुखांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत.
युद्धाच्या वादाची किनार, जगाची भारतावर मदार
रशिया-युक्रेन विवादात अमेरिका व युरोपीय राष्ट्रात जगाचं ध्रुवीकरण झालं. जगातील काही राष्ट्र यूक्रेन सोबत एकवटले आणि चीन, पाकिस्तान आणि अन्य राष्ट्रांनी रशियाच्या पारड्यात वजन टाकलं. जागतिक ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात भारतानं तटस्थतेचं धोरण स्विकारुन दोन्ही राष्ट्रांना संवादाच्या मार्गातून तोडगा काढण्याची भूमिका भारतानं मांडली. अमेरिका व रशियानं भारताला आपल्या बाजूनं झुकण्यासाठी धोरणात्मक डावपेच आखले. मात्र, भारत तटस्थतेच्या धोरणावर ठाम राहिला. परराष्ट्रीय धोरणांच्या मतभिन्नतेच्या स्थितीत यूक्रेन, अमेरिका किंवा चीन भारतासोबत मैत्रीपूर्ण संबंधाची अपेक्षा बाळगतात. आशियात भारताचं स्थान बळकट झालं आहे. चीनला शह देणारं एकमेव राष्ट्र आजमितिला भारत आहे.
‘व्हॅक्सीन डिप्लोमसी’
कोविड प्रकोपामुळं अवघ्या जगावर चिंतेचं सावट होतं. भारतानं कोविड प्रतिबंधात्मक लशीचं उत्पादन हाती घेतलं आणि भारतानं लसही विकसित केली. मात्र, जगातील अनेक गरीब राष्ट्रे लशींच्या उपलब्धतेपासून वंचित होते. भारतानं ‘व्हॅक्सीन डिप्लोमसी’चा कार्यक्रम स्विकारला. जगातील तब्बल 69 राष्ट्रांना तब्बल 583 लाख कोविड लशींचे डोस मोफत वितरित केले. भारतानं कोविड लशी वितरित केलेल्या राष्ट्रांत म्यानमार, नेपाळ, भूतान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहरीन, दक्षिण अफ्रिका, ओमन, इजिप्त, कुवेत, अफगाणिस्तान यांचा समावेश होता. सर्वाधिक 90 लाख लशीचे डोस बांग्लादेशला वितरित करण्यात आले. भारताच्या प्रयत्नांची संपूर्ण जगात प्रशंसा केली गेली. आंतरराष्ट्रीय माध्यमानं भारताचं धोरणात्मक विजय असल्याचं वार्तांकन केलं. न्यू्यॉर्क टाइम्सनं भारताला लशींची निर्मिती करणारं सार्वभौम राष्ट्र अशी उपमा बहाल केली आणि चीनला शह देण्यासाठी भारताची ‘व्हॅक्सीन डिप्लोमसी’ यशस्वी ठरल्याचं म्हटलं.
मुस्लीम राष्ट्र भारतावर फिदा
पाकिस्तानच्या पारड्यात वजन टाकणारी मुस्लीम राष्ट्रे भारताच्या बाजूनं झुकल्याचं चित्र पाहायला मिळतं. सौदी अरेबिया, इराण, बहरीम, ओमन किंवा अन्य मुस्लीम राष्ट्रे भारतासोबत मैत्रीपूर्ण संबंधाची आस बाळगून आहेत. वर्ष 2019 मध्ये भारत व पाकिस्तानच्या तणावपूर्ण स्थितीत भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी यूएईमधील अबुधाबी स्थित 57 मुस्लीम राष्ट्रांचं संघटन असलेल्या ओआयसीच्या बैठकीला संबोधित केलं. ओआयसी बैठकीत भारताची उपस्थिती पाकिस्तान साठी मोठी चपराक मानली गेली. अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट आहे. त्याना भारतासोबत सहकार्यपूर्ण संबंधाची अपेक्षा आहे. यासोबतच यूरोप व अमेरिका सोबत अन्य अफ्रिकी राष्ट्रे मोदींचे प्रशंसक आहे. फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड सारख्या देशांचे राष्ट्रप्रमुख पंतप्रधान मोदींशी उत्साहानं चर्चा करतात. ओबामा असो की डोनाल्ड ट्रंप किंवा सध्याचे बायडेन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत सर्वांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. जगातील राष्ट्रांचा भारताकडे वाढता कल चीनच्या अस्वस्थतेचं कारण ठरत आहे.
पाकिस्तान ‘एकाकी’
अमेरिका किंवा जगातील अन्य राष्ट्रे पाकिस्तानची पाठराखण करत होते. मात्र, पाकिस्तान एकाकी पडल्याचं चित्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणामुळं जगासमोर पाकिस्तानचा खरा चेहरा समोर आला आहे. पाकिस्तानच्या बाजूनं चीन उभा असल्याचं चित्र दिसतं असलं तरीही चीननं पाकिस्तानला अंतर्गत पोखरलं आहे. भारताची छोट्या-छोट्या गोष्टीवरुन कोंडी करणाऱ्या पाकिस्तानची बाजू घेण्यासाठी कुणीही पुढे सरसावत नाही. कलम 370 हटविल्यानंतर पाकिस्ताननं जगभरात काहूर केलं. मात्र, भारताचं अंतर्गत प्रकरण असल्याचं सांगत जगातील मुस्लीम राष्ट्रांनी पाकिस्तानची री ओढली नाही. दुबईने 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. कलम 370 हटविल्यानंतर अल्माया समूह, एमएटीयू इन्व्हेस्टमेंट एलएलसी, जीएल एंम्पॉलमेंट ब्रोकरेज, सेंच्युरी फायनान्शियल्स यांची विविध भागीदारी करारांवर स्वाक्षरी केल्या.
