‘कोणी नागरिक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही’ माजी न्यायमूर्तींचे SIR प्रक्रियेवरून ECI ला खडे बोल

माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी टोचले निवडणूक आयोगाचे कान

Former Justice Abhay Oka Slams ECI: मतदार याद्यांमधील विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेवरून देशात वादळ उठळे आहे. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोग, निवडणूक आयुक्तांसह मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. गेल्या 15 दिवसांपासून दिल्ली आंदोलनाचा आखाडा झाले आहे. तर याप्रकरणी न्यायपालिकेच्या सुस्तीवर विरोधी पक्षांनी निशाणा साधलेला असताना माजी न्यायमूर्तींनी निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावले आहे.

नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही

निवडणूक आयोग आणि SIR प्रक्रियेतील कथित गडबडीवरून देशात वातावरण तापलेले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांनी आयोगाला चपराक लगावली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर त्यांनी जाहीर भाष्य केले आहे. कोण भारतीय नागरीक आहे आणि कोण नाही हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही, असे खडेबोल त्यांनी सुनावले.

लाईव्ह लॉच्या एका वृत्तानुसार, त्यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान याद्यांमधील विशेष पुनर्निरीक्षणाच्या (SIR) ज्या आदेशाने घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते, त्या आदेशाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. एसआयआर प्रक्रिया, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात काँग्रेस आणि CJP उतरलेली असताना माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या मताला महत्त्व आले आहे.

राहुल गांधी यांच्यासह 10 नेत्यांची सुप्रीम कोर्टात धाव

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि विरोधी गोटातील 10 प्रमुख नेत्यांनी SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरोधात आवाज उठवला आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिका दाखल केली आहे. AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी सुद्धा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारी, आज 15 ऑक्टोबर रोजी या याचिकांवर सुनावणी अपेक्षित आहे. यापूर्वी राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेत्यांनी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या भेटीसाठी वेळ मागितला होता. पण त्यांना परवानगी देण्यात आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली होती. सत्ताधाऱ्यांनी काँग्रेसच्या या वर्तणुकीवर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. राहुल गांधी हे घटनात्मक संस्थांवर दबाव आणत असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केलेला आहे.