राहुल गांधी यांच्या वायनाड मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार की नाही?, निवडणूक आयोगाचं थेट विधान; आता पुढे काय?
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना निवडणूक आयोगाने मोठा दिलासा दिला आहे. तूर्तास वायनाडमध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची घाई नाही, असं मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. दोन वर्षाची शिक्षा झाल्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. त्यामुळे वायनाड लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. पोटनिवडणूक झाली तर राहुल गांधी या निवडणुकीला उभे राहणार की नाही? असा सवालही केला जात आहे. ही सर्व चर्चा सुरू असतानाच मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी राहुल गांधी यांना दिलासा देणारं विधान केलं आहे. तूर्तास काहीच घाई नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे, असं राजीव कुमार यांनी म्हटलं आहे.
वायनाड संसदीय दलातील व्हॅकेन्सी 23 मार्चपर्यंत अधिसूचित करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार या ठिकाणी सहा महिन्याच्या आत पोटनिवडणूक झाली पाहिजे. कायद्यानुसार कार्यकाळ जर एक वर्षापेक्षा कमी असेल तर निवडणुका घ्यायच्या नसतात. पण वायनाडप्रकरणात लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा अधिक आहे, असं राजीव कुमार यांनी सांगितलं. राजीव कुमार यांनी हे विधान केल्याने राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांना आता लवकरात लवकर सुरत कोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावं लागणार आहे. उच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्यानंतर कोर्ट काय निर्णय देते यावर सर्व अवलंबून असणार आहे.
काय झालं होतं?
2019च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी 13 एप्रिल 2019मध्ये राहुल गांधी यांची कर्नाटकातील कोलार येथे जाहीर सभा होती. या सभेत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली होती. सर्व चोरांची आडनाव मोदीच का असतात? असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला होता. राहुल गांधी यांच्या या विधानाने मोदी समाजाचा अवमान झाल्याचं सांगत भाजपचे गुजरातमधील आमदार पूर्णेश मोदी यांनी सुरत सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केलो होती. मोदी समाजाचा अपमान झाला आहे. त्यामुळे आम्हाला मान खाली घालून जावं लागतं, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. तर मी हेतुपुरस्सर हे विधान केलं नाही. मला कोणत्याही समाजाचा अपमान करायचा नव्हता. मी व्यक्तीवर टीका केली होती, समाजावर नाही, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला होता.
चार वर्ष या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. अखेर त्यावर सुरत कोर्टाने निकाल देत राहुल गांधी यांना दोषी ठरवले. तसेच राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे लोकसभा सचिवालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली होती. तसेच लोकसभा आवास समितीने त्यांना सरकारी बंगला खाली करण्याचे आदेशही दिले होते. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर वायनाडमध्ये पोटनिवडणुका होतील का? झाल्या तर कधी होतील? असा सवाल केला जात होता.