सीजेपीच्या आंदोलनात ट्विस्ट, भाजपचा माजी प्रदेशाध्यक्ष समर्थनात मैदानात उतरला; थेट सरकारच्या…
सीजेपीच्या आंदोलनात ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष हे सीजीपेच्या समर्थनात मैदानात उतरले आहेत. त्यानी थेट सरकारला आव्हान दिलं आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलनाची हाक देणाऱ्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांवर दिल्ली पोलिसांकडून कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. दिल्ली पोलिसांकडून आंदोलकांना ताब्यात घेतलं जात आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आशुतोष रांका, सौरभ दास यांना अटक देखील केली आहे. सीजेपी नेत्यांच्या याच कारवाईवरून भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
भाजपचे तामिळनाडू माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि ‘वी द लीडर्स’ आंदोलनाचे संस्थापक के अन्नामलाई यांनी दिल्लीतील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनावर भाष्य केलं आहे. तसेच दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर देखील भूमिका स्पष्ट केली. अन्नामलाई यांनी म्हटलं की, सीजेपी आंदोलनाशी पूर्णपणे सहमत नाही. परंतु निवडणूक आयोगावर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर सहमत आणि समर्थन आहे’.
आता सीजेपी नेत्याची ताकद आणखी वाढेल
अन्नामलाई यांनी सीजेपी नेत्याच्या अटकेवरून दिल्ली पोलिसांना अनेक सवाल केले. अन्नामलाई म्हणाले, ‘मला देशातील कायदा-व्यवस्थेची भीती आणि चिंता वाटू लागली आहे. मला असं वाटत आहे की, दिल्ली पोलिसांनी कायदा हातात घेतला आहे. माझा सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पद्धतीला पाठिंबा नाही. परंतु ते निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत, त्याला माझा पाठिंबा आणि समर्थन आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना सरकारने उत्तर दिलं पाहिजे. नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी अटक करून तुरुंगात धाडल्याने सीजेपी नेत्यांची ताकद आणखी वाढेल. दिल्ली पोलीस देश आणि संपूर्ण व्यवस्थेचं नुकसान करत आहे.
आमच्यावर अन्याय होता कामा नये…
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरील वक्त्यावर देखील अन्नामलाई यांनी भाष्य केलं. अन्नामलाई यांनी दक्षिण भारतातील राज्यांच्या हिताचा आणि त्यांचा बचावाचा पवित्रा घेतला. तर भाजप सोडलेल्या अन्नामलाई यांनी पुढे म्हटलं की, भारताला मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाची आवश्यकता आहे. परंतु ती प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष व्हावी. कारण दक्षिणेतील राज्यातील लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली आहे. त्यामुळे या विधेयकाच्या माध्यमातून दक्षिणेतील राज्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होता कामा नये’.
