Meghalaya: मेघालय सरकारच्या प्रवेश बंदी विधेयकाला राज्यपाल मलिकांचा ब्रेक; म्हणाले, यावर संमती राष्ट्रपतींची घेणार
शिलाँग : आपल्या स्पष्ट आणि कठोर वाणीमुळे देशात राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Governor Satyapal Malik) हे ओळखले जातात. एखादी गोष्ट नाही पटली की ते थेट आपली भूमिका मांडतात. याच्याआधीही त्यांनी शेतकरी अंदोलनावरून मोदी सरकारवर (Modi Government) टीका केली होती. त्यावेळी ते अधिक चर्चेत आले होते. यादरम्यान त्यांनी मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी (अमेंडमेंट) विधेयकावरून मेघालय सरकारला […]
शिलाँग : आपल्या स्पष्ट आणि कठोर वाणीमुळे देशात राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Governor Satyapal Malik) हे ओळखले जातात. एखादी गोष्ट नाही पटली की ते थेट आपली भूमिका मांडतात. याच्याआधीही त्यांनी शेतकरी अंदोलनावरून मोदी सरकारवर (Modi Government) टीका केली होती. त्यावेळी ते अधिक चर्चेत आले होते. यादरम्यान त्यांनी मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी (अमेंडमेंट) विधेयकावरून मेघालय सरकारला अडवले असून त्यांनी हे विधेयकाला ब्रेक लावला आहे. राज्यपाल मलिक यांनी हे आपल्याकडे राखून ठेवले आहे. तसेच त्यावर राष्ट्रपतींची मंजुरी घ्यावी लागेल असेही म्हटले आहे. मेघालय सरकारने मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी (अमेंडमेंट) विधेयकातील (Meghalaya Residents Safety and Security) सुधारणांना 2016 मध्ये मंजुरी दिली होती. त्यामुळे बाहेरच्या राज्यातून येणाऱ्या लोकांना 24 तासांपेक्षा जास्त वेळ राहण्यासाठी नोंदणी करणे आवश्यक झाले होते. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या नियमापासून वगळण्यात आले होते.
राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय
त्यानंतर आता मेघालयाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विधेयक (एमआरएसएसएबी) 2020 हे राखीव ठेवले आहे. तसेच त्यावर संमती राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्याकडून घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दोन वर्षांपूर्वी, मेघालय विधानसभेने MRSSAB विधेयक 2020 एकमताने मंजूर केले होते. राज्यपाल मलिक यांनी शुक्रवारी सांगितले की, विधेयक वाचल्यानंतर आणि सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर मी ते राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विधेयक अद्याप देशाच्या राष्ट्रपतींच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक आहे कारण त्यात केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही कायद्यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
राज्यपाल म्हणाले की, त्यांनी त्यानुसार MRSSAB 2020 विधेयक (मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विधेयक, 2020) आवश्यक कारवाईसाठी राज्य सरकारकडे परत पाठवले आहे. हे सूचित करते की आता सरकारला संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल आणि आता ते करावे लागेल. त्यानंतर ते राष्ट्रपती भवनात पाठवण्यात येईल. दोन वर्षांपूर्वी 19 मार्च 2020 रोजी मेघालय विधानसभेने मेघालय निवासी सुरक्षा आणि सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक, 2020 एकमताने मंजूर केले.
कायदेतज्ज्ञांकडून सूचना मागवल्या
राजभवनच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्यपालांनी कायदेतज्ज्ञांकडून सूचना मागवल्या आहेत आणि त्या आधारावर त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी विधेयकात लिहिले की, ते भारताच्या राष्ट्रपतींसाठी राखीव असलेल्या विधेयकांच्या श्रेणीत येते. राज्यपालांचे असे मत आहे की, हे विधेयक मंजूर करणे त्यांच्या अधिकारात नाही. जे देशाच्या इतर भागातील लोकांना मेघालयात येण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करते. हा निर्णय घेण्याची क्षमता फक्त भारताच्या राष्ट्रपतींकडे आहे.
48 तासांपेक्षा जास्त वेळ
MRSSAB 2020 नुसार मेघातयात 48 तासांपेक्षा जास्त वेळ राङणाऱ्यांना आपली माहिती द्यावी लागणार होती. त्याचबरोबर जे इतर राज्यातील जे लोक भाड्याने राहच आहेत त्यांच्यावर या कायद्यानुसार देखरेख करण्याची मुभा होती. तसेच या विधेयकात असेही म्हटले आहे की, मेघालय राज्यात 48 तासांपेक्षा जास्त काळ राहण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नियमांनुसार विहित केलेल्या पद्धतीने आपली माहिती देणे आवश्यक आहे.