तुम्ही पोलीस ठाण्यात पाऊल टाकता, तेव्हा नेमकं काय घडतं?

तुमची तक्रार ऐकून घेतली जाते, की तुमचा कायदेशीर अधिकार पहिल्याच टप्प्यावर नाकारला जातो? पोलीस ठाण्यातील काही मिनिटांचा संवाद तुमच्या न्यायाच्या लढाईची दिशा ठरवू शकतो. एक महिला चोरीची तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात पोहोचते. तिथे उपस्थित असलेला अधिकारी तिचं म्हणणं ऐकून घेतो आणि नंतर तिला सांगतो, “एकदा नीट विचार करा आणि मग या.” महिला कोणतीही लेखी तक्रार न देता परत निघून जाते. तिच्याकडे तक्रारीची पोच नसते, एफआयआर क्रमांक नसतो आणि ती पोलीस ठाण्यात आली होती, याची नोंदही नसते.

तिच्यासाठी हा एक साधा संवाद असतो. पण कायद्याच्या दृष्टीने, हा प्रसंग वेगळंच वास्तव समोर आणतो. संबंधित अधिकाऱ्याचा तसा हेतू असो वा नसो, त्या महिलेच्या कायदेशीर अधिकाराकडे दुर्लक्ष झालेलं असू शकतं.

प्रथम माहिती अहवाल अर्थात एफआयआर (FIR) नोंदवायचा की नाही, हा निर्णय भारतीय नागरिक आणि सरकारी यंत्रणा यांच्यातील सर्वांत महत्त्वाच्या, पण सर्वसामान्यांना फारशा माहीत नसलेल्या प्रक्रियांपैकी एक आहे.

अनेक दशकांपर्यंत एफआयआर नोंदवायचा की नाही, हे बऱ्याच अंशी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या निर्णयावर अवलंबून असे. औपचारिक नोंद करण्यापूर्वी तक्रारीची अनौपचारिक पडताळणी केली जाई. पहिल्या नजरेत ही प्रक्रिया तर्कसंगत वाटू शकते. मात्र, या पद्धतीचा सर्वाधिक फटका कोणाला बसू शकतो, याचा विचार केला तर तिचे गंभीर परिणाम लक्षात येतात.

२०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यात याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पोलिसांकडे दिलेल्या माहितीवरून दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट होत असेल, तर एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक आहे. दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना कायद्यानुसार, दंडाधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय तपास सुरू करता येतो. अशा प्रकरणांत एफआयआर नोंदवणे हा अधिकाऱ्याच्या मर्जीचा विषय असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निर्णयाचे महत्त्व केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेपुरते मर्यादित नव्हते. तक्रार नोंदवण्यापूर्वी ती खरी वाटते की नाही, याचा अनौपचारिक अंदाज घेण्याची मुभा पोलिसांना दिल्यास निवडक पद्धतीने कारवाई होण्याचा धोका निर्माण होतो. कमी आर्थिक क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा किंवा राजकीय संपर्क नसलेल्या नागरिकांच्या तक्रारी दुर्लक्षित होऊ शकतात; तर प्रभावशाली व्यक्तींच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई होण्याची शक्यता असते.

म्हणूनच एफआयआरची अनिवार्य नोंदणी हा केवळ प्रशासकीय नियम नसून नागरिकांच्या कायदेशीर संरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाचा उपाय आहे. एखाद्या प्रकरणाची अधिकृत नोंद झाल्यानंतरच तपास, पुरावे आणि संबंधित व्यक्तींच्या अधिकारांबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया व्यवस्थित पुढे जाऊ शकते.

काही विशिष्ट प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये मात्र मर्यादित प्राथमिक चौकशीला परवानगी देण्यात आली आहे. वैवाहिक किंवा कौटुंबिक वाद, व्यावसायिक व्यवहारांशी संबंधित तक्रारी आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणाची प्रकरणे यांचा त्यात समावेश होऊ शकतो. अशा प्रकरणांत परिस्थितीनुसार प्राथमिक चौकशी आवश्यक ठरू शकते. मात्र, ही मुभा प्रत्येक तक्रारीची नोंद टाळण्यासाठी वापरता येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय असूनही प्रत्यक्ष व्यवहारात तक्रार नोंदवण्यास टाळाटाळ होण्याच्या तक्रारी पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. काही प्रकरणांत तक्रारदाराला अनौपचारिक समज देणे, तक्रार मागे घेण्यास प्रवृत्त करणे किंवा आधी चौकशीच्या नावाखाली वेळ घालवणे अशा पद्धतींचा वापर होतो. सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींच्या बाबतीतही तक्रारींचे एफआयआरमध्ये रूपांतर होण्याचे प्रमाण हा चर्चेचा विषय राहिला आहे.

पोलिसांनी एफआयआर नोंदवावा, यासाठी उच्च न्यायालयांत दाखल होणाऱ्या याचिकाही या समस्येचे एक महत्त्वाचे निदर्शक आहेत. ललिता कुमारी निर्णयाला दशकाहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतरही नागरिकांना एफआयआर नोंदवून घेण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागणे, ही निश्चितच विचार करायला लावणारी बाब आहे.

झिरो एफआयआर म्हणजे काय ?

नागरिकांना माहीत असायला हवी अशी आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे झिरो एफआयआर (Zero FIR). एखादा दखलपात्र गुन्हा घडल्याची तक्रार कोणत्याही पोलीस ठाण्यात नोंदवता येते, मग तो गुन्हा त्या ठाण्याच्या हद्दीत घडलेला असो किंवा नसो. त्यानंतर संबंधित तक्रार योग्य अधिकारक्षेत्र असलेल्या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग केली जाऊ शकते.

या तरतुदीमागचा उद्देश स्पष्ट आहे. “हा गुन्हा आमच्या हद्दीत घडलेला नाही,” असे सांगून तक्रारदाराला परत पाठवण्याची परिस्थिती टाळणे. विशेषतः लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर प्रकरणांत तक्रार नोंदवण्यात होणारा विलंब पीडित व्यक्तीसाठी अत्यंत अडचणीचा ठरू शकतो.

२०२३ मध्ये भारतीय संसदेने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या जागी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मंजूर केली. ती १ जुलै २०२४ पासून लागू झाली. या कायद्यातील कलम १७३ अंतर्गत दखलपात्र गुन्ह्यांची माहिती नोंदवण्याची तरतूद आहे. तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक, पण सात वर्षांपेक्षा कमी कमाल शिक्षेची तरतूद असलेल्या काही गुन्ह्यांमध्ये, संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने आणि कायद्यातील अटींच्या अधीन राहून, प्राथमिक चौकशी करता येते. ही चौकशी चौदा दिवसांच्या आत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

या बदलामुळे काही प्रकरणांत एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीची भूमिका वाढली आहे. त्यामुळे तक्रारीचे स्वरूप, प्राथमिक चौकशीची व्याप्ती आणि पोलिसांच्या अधिकारांचा वापर यावर कायदेतज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू आहे. या तरतुदींची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होते, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

सामान्य नागरिकांसाठी या सगळ्याचा अर्थ काय?

तुम्ही एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेलात, तर कायद्यानुसार तुम्हाला तक्रार नोंदवून घेण्याचा अधिकार आहे. एफआयआर नोंदवला गेल्यास त्याची प्रत तुम्हाला विनामूल्य मिळायला हवी. गुन्हा दुसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडला असेल, तरी झिरो एफआयआरच्या माध्यमातून तक्रार नोंदवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यास नकार दिला गेल्यास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १७३(४) नुसार संबंधित पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार पाठवता येते. त्यानंतरही योग्य कारवाई झाली नाही, तर परिस्थितीनुसार दंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येऊ शकते.

स्वतःच्या अधिकारांची जाणीव

पोलीस ठाण्यात जाण्याची भीती या माहितीमुळे पूर्णपणे दूर होणार नाही. सरकारी यंत्रणेशी संवाद साधताना येणारा ताण, अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि प्रक्रियेतील अडथळे हे वास्तव आहेच. मात्र, कायद्याची माहिती असल्यास नागरिकाला स्वतःच्या अधिकारांची जाणीव राहते आणि अन्याय झाल्यास पुढील पाऊल कोणते उचलायचे, हे समजण्यास मदत होते.

कारण पोलीस ठाण्यात प्रवेश करताना नागरिकाने केवळ आपल्या तक्रारीची दखल घेतली जाईल, अशी अपेक्षा बाळगू नये; तर कायद्याने दिलेल्या अधिकारांची जाणीवही सोबत ठेवावी. न्यायाच्या प्रक्रियेची सुरुवात अनेकदा एका साध्या प्रश्नापासून होते—माझी तक्रार नोंदवून घेतली जाणार आहे का?

( स्रोत : ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार (२०१४), सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ — विशेषतः कलम १७३.

एफआयआर नोंदणी, झिरो एफआयआर आणि प्राथमिक चौकशीसंदर्भातील कायदेशीर विश्लेषणे.)