किसान क्रेडिट कार्डचे नियम बदलले; 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणार ‘हा’ नवा नियम, पाहा काय होईल फायदा

शेती कर्जाची वसुली अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने KCC चे नियम सुधारले आहेत. नवीन नियमांमुळे पीक आल्यावर लगेच कर्ज फेडण्याची सक्ती नसेल, तर पीक विकून हातात पैसे आल्यानंतर शेतकरी थकबाकी भरू शकतील. या ऐतिहासिक बदलामुळे ऐन गरजेच्या वेळी शेतकऱ्यांवर असलेला बँकांचा मानसिक आणि आर्थिक ताण लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होईल. देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी बँकिंग आणि शेतीशी संबंधित एक अतिशय महत्त्वाची बातमी आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेबाबत आपल्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता शेतकऱ्यांना कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करण्यात मोठी सवलत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा हा नवा नियम 1 जानेवारी 2027 पासून संपूर्ण देशात लागू होणार आहे. या नवीन दुरुस्तीअंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने पीक हंगामाची व्याख्या बँकांच्या मालमत्ता वर्गीकरण (IRAC) नियमांच्या कक्षेत आणली आहे.

पेरणीपासून विक्रीपर्यंतचा कालावधी हा पिकाचा हंगाम मानला जाईल
आता पीक हंगाम म्हणजे पेरणीपासून ते काढणीपासून ते बाजारात विकण्यापर्यंत पीक हंगाम म्हणजे पीक हंगाम होय. याचा फायदा असा होईल की आता बँकांना प्रत्येक क्षेत्रातील पिकाच्या हिशोब कर्जाचा आढावा घ्यावा लागेल. ही नवीन रचना आरबीआय कमर्शियल बँक्स – किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना निर्देश, 2026 म्हणून ओळखली जाईल. शेतकरी आणि शेतीच्या कामात गुंतलेल्या इतर लोकांना योग्य वेळी आणि गरजेनुसार पैसे उपलब्ध करून देणे हे त्याचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.

हमीशिवाय कर्जाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी फेटाळून लावणे
हा नवा नियम लागू झाल्यानंतर कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेक संघटनांनी हमीशिवाय कर्जाची मर्यादा आणखी थोडी वाढवावी अशी मागणी केली होती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने ही मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. केंद्रीय बँकेचे म्हणणे आहे की ही मर्यादा डिसेंबर 2024 मध्ये आधीच लक्षणीय वाढविली गेली होती, म्हणून सध्या ती आणखी वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही. असे असूनही, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये छोट्या शेतकऱ्यांच्या हिताची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे.

2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील सुरक्षा माफी
नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, शेतकऱ्यांना शेती आणि संबंधित 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा किंवा मार्जिन मनी देण्याची आवश्यकता नाही. बँका ते पूर्णपणे माफ करतील. त्याच वेळी, ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी बँका त्यांच्या अंतर्गत पत धोरण आणि आरबीआयच्या नियमांनुसार सुरक्षा निश्चित करू शकतात. आरबीआयने आणखी एका मोठ्या दिलासामध्ये म्हटले आहे की, जर पिकांच्या हायपोथिकेशन किंवा रिकव्हरी टाय-अप व्यवस्थेअंतर्गत कर्ज सुरक्षित केले गेले तर बँका 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरही तारण रोखीवर पूर्ण सूट देऊ शकतात.

अल्प मुदतीच्या कर्ज मर्यादेचा आढावा बँका घेणार
आरबीआयने सर्व व्यावसायिक बँकांना शेती आणि संलग्न कामांसाठी दिलेल्या अल्प-मुदतीच्या कर्ज मर्यादेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन नूतनीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा आढावा बँकांना त्यांच्या पत धोरणानुसार करावा लागेल, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या बदलत्या गरजा आणि हवामानाच्या पद्धतीनुसार कर्जाची रक्कम वाढवता किंवा कमी करता येईल.