IAS Sanjay Malhotra : रिझर्व्ह बॅंकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा नेमके कोण आहेत? जाणून घ्या A टू Z माहिती
केंद्र सरकारने संजय मल्होत्रा यांना रिझर्व्ह बँकेचे नवीन गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केले आहे. ते 1990 च्या बॅचचे IAS अधिकारी आहेत आणि त्यांच्याकडे वित्त आणि करनिर्धारण या क्षेत्रात मोठा अनुभव आहे. त्यांनी IIT कानपूर आणि प्रिन्सटन विद्यापीठातून शिक्षण घेतले आहे. त्यांच्या आतापर्यंतच्या विस्तृत अनुभवाचा आरबीआयच्या आर्थिक धोरणांवर चांगला आणि सकारात्मक प्रभाव पाडेल, अशी अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरपदी IAS अधिकारी संजय मल्होत्रा यांची नियुक्ती केली आहे. संजय मल्होत्रा हे सध्या महसूल विभागाचे सचिव आहेत. त्यांची आता आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आरबीआयचे सध्याचे गव्हर्नर शक्तिकांद दास यांचा कार्यकाळ येत्या 10 डिसेंबर 2024 ला समाप्त होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या जागेवर आता 1990 च्या बॅचचे राजस्थान कॅडरचे IAS अधिकारी संजय मल्होत्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संजय मल्होत्रा येत्या 11 डिसेंबर 2024 पासून रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची जबाबदारी हाती घेतील. त्यांच्या आतापर्यंतच्या विस्तृत अनुभवाचा आरबीआयच्या आर्थिक धोरणांवर चांगला आणि सकारात्मक प्रभाव पाडेल, अशी अपेक्षा आहे.
संजय मल्होत्रा नेमके कोण आहेत?
संजय मल्होत्रा हे प्रशासकीय सेवेतेली मोठं नाव आहे. ते राजस्थान कॅडरचे 1990 च्या बॅचचे IAS अधिकारी आहेत. त्यांनी कानपूरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये अभियांत्रिकीची पदवी शिक्षण घेतलं आहे. तसेच त्यांनी अमेरिकेच्या प्रिन्सटन विद्यापीठातून सार्वजनिक धोरणाबाबतची पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे.
संजय मल्होत्रा यांनी आपल्या आतापर्यंतच्या 33 वर्षांच्या कारकिर्दीत उत्तम नेतृत्व क्षमता दाखवून दिली आहे. संजय मल्होत्रा यांनी ऊर्जा, वित्त आणि कर, माहिती तंत्रज्ञान, खाणी इत्यादींसह विविध क्षेत्रांमध्ये काम केले आहे. सध्या ते अर्थ मंत्रालयात महसूल विभागात सचिव म्हणून कार्यरत होते.
याआधी त्यांनी भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत वित्तीय सेवा विभागात सचिवपद भूषवले आहे.
संजय मल्होत्रा यांना राज्य आणि केंद्र सरकारमधील वित्त आणि कर आकारणी या क्षेत्रातील व्यापक अनुभव आहे. त्यांच्या सध्याच्या कार्यकाळात ते ज्या पदावर आहे त्या माध्यमातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या संदर्भात कर धोरण तयार करण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात.
