Budget 2023 : वाह क्या बात है! इतक्या लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त; मोदी सरकारने दिलं भरभरून

केंद्र सरकारने 7 लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त केलं आहे. म्हणजे 7 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाचा रिबेट वाढवला आहे. आधी हा रिबेट 5 लाखापर्यंत होता. या शिवया इन्कम टॅक्स स्लॅबही वाढवण्यात आला आहे.

Budget 2023 : वाह क्या बात है! इतक्या लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त; मोदी सरकारने दिलं भरभरून
Budget 2023
Image Credit source: sansad tv
| Updated on: Feb 01, 2023 | 12:53 PM

नवी दिल्ली: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नोकरदार, उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना मोठी खूशखबर दिली आहे. मोदी सरकारने 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त केलं आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी 5 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होतं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी ही मोठी घोषणा केली आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा मोठी निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नव्या टॅक्स स्लॅबची घोषणा केली. नव्या आयकर रचनेनुसार आता शून्य ते 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. त्यामुले नोकरदार, व्यावसायिक आणि उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अशी आहे कररचना

नव्या कर रचनेनुसार तीन लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर काहीच कर लागणार नाही. 3 ते 6 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 6 ते 9 लाख उत्पन्नावर 10 टक्के, 9 ते 12 लाखाचं उत्पन्न 15 लाखापर्यंत, 12 ते 15 लाखापर्यंत 20 टक्के आणि 15 लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे.

करमुक्त म्हणजे काय?

केंद्र सरकारने 7 लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त केलं आहे. म्हणजे 7 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाचा रिबेट वाढवला आहे. आधी हा रिबेट 5 लाखापर्यंत होता. या शिवया इन्कम टॅक्स स्लॅबही वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता 7 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला कोणताही कर लागणार नाही. नोकरदारांना त्यामुळे फायदा होणार आहे.

काय म्हणाल्या सीतारामण

निर्मला सीतारामण यांनी आपल्या भाषणात यावर प्रकाश टाकला. 2020मध्ये 2.5 लाखापासून सुरू झालेले सहा आय स्लॅबसोबत नवीन व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. आता या व्यवस्थेला कर ढाच्यात रुपांतरीत करण्याचा प्रस्ताव ठेवते. या स्लॅबची संख्या कमी करून 5 करण्यात येत आहे. आणि आयकर सवलतीची मर्यादा तीन लाख करत आहे, असं सीतारामण यांनी सांगितलं.