गॅस सिलेंडर तुटवड्यावर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, नवा प्लॅन काय?
देशातील गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यावर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. रिफायनरींमधील उत्पादन वाढवण्यापासून ते पर्यायी इंधनांच्या वापरापर्यंत सरकारने पावलं उचलली आहेत.
इराण, इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. याचे परिणाम जागतिक स्तरावर होताना दिसत आहे. इराण आणि इस्त्रायलच्या संघर्षामुळे निर्माण झालेले ऊर्जा संकट अखेर टळले आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी आज लोकसभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली की, देशातील व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा आजपासून पूर्णपणे सुरळीत करण्यात आला आहे. तसेच, देशांतर्गत घरगुती वापराच्या गॅसचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात गॅसचा तुटवडा जाणवत असल्याची माहिती समोर आली होती. यामुळे सर्वत्र मागणीत अचानक वाढ झाली. यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी भाष्य केले. देशातील ३३ कोटी कुटुंबांच्या, विशेषतः गरीब आणि वंचितांच्या स्वयंपाकघरात इंधनाची कमतरता भासू नये ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. गेल्या पाच दिवसांत रिफायनरींद्वारे एलपीजी उत्पादनात २८ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. सध्या पुढील खरेदी देखील सुरू आहे, असेही हरदीप सिंग म्हणाले.
होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असूनही भारत सुरक्षित
जगातील महत्त्वाचा सागरी मार्ग होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) सध्या व्यावसायिक जहाजांसाठी जवळपास बंद आहे. पूर्वी भारताचे ४५ टक्के कच्चे तेल याच मार्गावरून येत होते. मात्र, भारताने अत्यंत मुत्सद्दीपणे आपला ७० टक्के पुरवठा इतर मार्गांवर वळवला आहे. भारत आता केवळ २७ देशांऐवजी ४० विविध देशांकडून कच्चे तेल आणि एलएनजी आयात करत आहे. ज्यात रशिया, अमेरिका, कॅनडा आणि नॉर्वे यांसारख्या देशांचा समावेश आहे, अशीही माहिती हरदीप सिंग यांनी दिली.
देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने सध्या त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत. अनेक ठिकाणी ही क्षमता १०० टक्क्यांच्याही वर गेली आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन किंवा एटीएफ (विमान इंधन) यांचा कोणताही तुटवडा नाही. सीएनजीचा पुरवठा देखील १०० टक्के सुरू आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
गॅसची काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई
एलपीजीवरील अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उद्योग, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्राला पुढील एका महिन्यासाठी बायोमास, आरडीएफ पेलेट्स आणि रॉकेल यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गॅस सिलेंडरबाबत लोकांनी घाबरून जाण्याची (Panic buying) गरज नाही, असे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी केले आहे. केवळ भीतीपोटी मागणी वाढली असून पुरवठा साखळी सुरक्षित आहे. तसेच, परिस्थितीचा फायदा घेऊन गॅसची काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
