Supreme Court : गिरीश महाजनांची सुप्रीम कोर्टात धाव, विधानसभा अध्यक्ष निवडप्रक्रियेला आव्हान

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील (Maharashtra) विधानसभा अध्यक्षांच्या (Assembly Speaker Election) निवडीचा वाद आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. भाजप नेते गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी महाराष्ट्र सरकारनं विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये केलेल्या बदलांना विरोध करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयानं गिरीश महाजन यांची याचिका फेटाळून लावली होती. गिरीश महाजन यांनी भरलेली 10 लाख रुपयांची अनामत रक्कम देखील जप्त करण्यात आली होती. आता गिरीश महाजन यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. गिरीश महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलीय. गिरीश महाजन यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी होऊ शकलेली नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देखील अद्याप विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी परवानगी दिलेली नाही. महाविकास आघाडी सरकारनं 9 मार्चला विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक घेण्याची तयारी केलेली होती. मात्र, राज्यपालांनी परवानगी दिलेली नाही.

विधानसभा अध्यक्ष निवड प्रक्रिया वाद आता सुप्रीम कोर्टात

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्र सभापती निवडणूक नियमातील बदलाविरोधातील जनहित याचिका फेटाळण्याच्या आदेशाविरोधात भाजप आमदार गिरीश महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, यावर आज सुनावणी होवू शकली नाही. महाजन यांच्या वकिलांनी आज सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ललित यांच्या पुढे हे याचिका यादीबध्द करण्याची मागणी केली. यावर कोर्टाने उद्या सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रमण्णा यांच्यापुढे ही याचिका मांडण्यत यावी, अशी सूचना केली. नियमातील सुधारणा मनमानी आणि असंवैधानिक असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयानं महाजन यांना फटकारलेलं

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेला (आवाजी मतदानाला) विरोध करणारी याचिका भाजपा आमदार गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती. मात्र, सदर याचिकेत याचिकेत तथ्य नसल्याचे कारण देत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर दोन्ही याचिकाकर्ते यांची अनामत रक्कम एकूण 12 लाख रुपये सुद्धा न्यायालयाने जप्त केली आहे. कोर्टाच्या या आदेशामुळे विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा मार्ग देखील मोकळा झाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात आज गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी गंभीर स्वरूपाच्या टिपणी ही केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष संदर्भात दाखल केलेली याचिका ही कशा प्रकारे जनहिताची होऊ शकते हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश कोर्टाने दोन्ही याचिकाकर्ते यांना दिले होते. मात्र, दोन्हीही याचिकाकर्ते हे सिद्ध करण्यास निष्फळ ठरले असल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.

इतर बातम्या:

वक्फ बोर्डाच्या सदस्याकडून महिलेवर बलात्कार, देवेंद्र फडणवीसांचा पेन ड्राईव्ह बॉम्ब; विधानसभा हादरली

PHOTO | भीषण अपघात, धारुरच्या घाटातून ट्रक खाली कोसळला, चालकाचा जागीच मृत्यू, एक जण गंभीर जखमी