समलिंगी जोडप्यांसाठी वाईट बातमी; कायद्याने हे अधिकार नाकारले…

नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आज 19 एप्रिल रोजी सलग दुसऱ्या दिवशी या प्रकरणाची सुनावणी केली. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या बाजूने सर्वात मोठा युक्तिवादही यावेळी केला जात आहे, तो म्हणजे भेदभावपूर्ण पद्धतीने हक्क नाकारणे.

लिंग ओळखीच्या आधारावर समलिंगी जोडप्यांना अनेक अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात असल्याची चर्चा केली जात आहे.

तर दुसरीकडे अशीही चर्चा आहे की, समलैंगिक विवाहाला मान्यता न मिळाल्यामुळे, या जोडप्यांना सामान्य हक्कदेखील मिळत नाहीत, जे सामान्यतः विरुद्धलिंगी जोडप्यांना मिळतात. त्यामध्ये विवाह करण्याचाही अधिकाराचा समावेश करण्यात आला आहे.

ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी एका याचिकाकर्त्याच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, समलिंगी जोडप्यांना भेदभाव न करता केवळ समाजात सामावून घेतले पाहिजे असे नाही, तर त्यांना हक्कही देणे गरजेचे आहे. ते त्यांच्या जीवनाचा आनंद घेऊ शकतील.तर त्याही पुढे जाऊन ते म्हणाले की, समलिंगी विवाहाला मान्यता न मिळाल्यामुळे, समाजाचे सदस्य वाईट पद्धतीन त्यांना त्रास देत असतात. तसेच या लोकांना विविध कायद्यांतर्गत अधिकार नाकारण्यातही आले आहे.

तर सिंघवी यांनी सांगितले की,दत्तक घेणे, सरोगसी, इच्छेशिवाय मालमत्तेचा वारसा, कर सूट, अनुकंपा नियुक्ती, नुकसानभरपाई, मृत शरीराचा अधिकार आणि विमा हक्क यासारखे अधिकार नाकारण्यात आले आहेत आणि हे अधिकार नाकारण्याचा आधार हा आहे की विवाह समलिंगी जोडप्याला कायदेशीर मान्यता नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

समलिंगी जोडप्यांना ही सूट नाही

जर सामान्य पती-पत्नीला त्यांच्या जोडीदाराकडून किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडून पैसे, जंगम किंवा जंगम मालमत्ता भेट म्हणून मिळाली तर त्यांना करातून सूट मिळते. तर दुसरीकडे, समलिंगी जोडप्यांना ही सूट मिळत नाही. अशा परिस्थितीत जोडीदाराने आपल्या जोडीदाराला 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची एखादी वस्तू भेट दिली तर त्यालाही कर भरावा लागणार आहे.

सरोगेटचे अधिकार नाही

भारतातील सरोगसी कायदा केवळ विवाहित जोडप्यांनाच सरोगेट मदरद्वारे मूल होण्याची परवानगी देत आला आहे. सरोगसीद्वारे पालक होण्यासाठी एखाद्याने कायदेशीररित्या विवाह केला पाहिजे. स्त्रीचे वय 25 ते 50 वर्षे आणि तर पुरुषाचे वय 26 ते 55 वर्षांच्या दरम्यान असावे. मात्र समलिंगी जोडप्यांना ही सुविधा देण्यात आली नाही. ते सरोगेट मदरच्या माध्यमातून मूल जन्माला घालू शकत नाहीत.

पेन्शनचा हक्क नाही

भारतातील पेन्शन कायदा समलिंगी जोडीदारांना विरुद्ध भिन्न लिंगी जोडीदारांच्या बरोबरीने नाही.सर्वसामान्य पती-पत्नी हे कुटुंब मानले जाते आणि एकाच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्याला पेन्शनचा हक्क मिळतो.मात्र समलिंगी जोडप्यांना ही सुविधाही देण्यात आली नाही.

सरकारी नोकरी

सर्वसामान्य पती पत्नीपैकी एकाचा सरकारी नोकरीत मृत्यू झाला, तर दुसरा जोडीदार किंवा त्यांचे मूल नोकरीची मागणी करू शकते. मात्र समलिंगी विवाहांमध्ये अनुकंपा रोजगाराची मागणी केली जाऊ शकत नाही.

विमा पॉलिसी

समलिंगी जोडप्यांना कुटुंब म्हणून मान्यता दिली जात नाही, म्हणून त्यांना कौटुंबिक विमा पॉलिसीचे फायदे नाकारले गेले आहेत.

उत्तराधिकार कायदा

भारतात, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार वारस निश्चित केले जातात, जे समलिंगी जोडप्यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जोडीदाराच्या मालमत्तेचा हक्क म्हणून त्यांना अधिकार देण्यात आले नाहीत.