मराठी सक्तीचा वाद, राज ठाकरे यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते दुसऱ्या राज्यातून आलेल्या लोकांच्या विरोधात हिंसाचार करत आहेत. हा प्रकार संविधानाच्या मूळ भावनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

मराठी सक्तीचा वाद, राज ठाकरे यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
राज ठाकरे
| Updated on: Jul 19, 2025 | 12:51 PM

महाराष्ट्रातील मराठी सक्तीचा वादाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेत ललिता कुमारी प्रकरणाचा निर्णयाचे दिशानिर्देश संपूर्ण देशभरात लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका महाराष्ट्रातील रहिवाशी घनश्याम दयालू उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे.

याचिकेत काय केली मागणी?

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत म्हटले आहे की, राज ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि त्यांच्या पक्षाची निवडणूक आयोगातील नोंदणी रद्द करावी. राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते दुसऱ्या राज्यातून आलेल्या लोकांच्या विरोधात हिंसाचार करत आहेत. हा प्रकार संविधानाच्या मूळ भावनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकेत वकील घनश्याम दयालू यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सुद्धा पक्षकार बनवले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार वापरत राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणेला निर्देश द्यावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

काय आहे ललिता कुमारी प्रकरण?

ललिता कुमारी एक अल्पवयीन मुलगी होती. तिचे अपहरण करण्यात आले होते. त्यामुळे ललिता कुमारीचे वडील भोला कामत यांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली होती. त्यावेळी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला. यामुळे त्यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ नुसार त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरतेने घेतले आणि ते घटनापीठाकडे पाठवले.

घटनापीठाने दिला निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यांची खंडपीठासमोर ललिता कुमारी प्रकरणावर सुनावणी झाली. सर्व बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रकरणात तक्रार मिळताच पोलिसांनी त्वरित एफआयआर दाखल केला पाहिजे, असे आदेश दिले. तसेच एफआयआर दाखल करण्यासाठी पोलीस नकार देऊ शकत नाही. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही तर पोलिसांवरच कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.