Agneepath Scheme : अग्निवीरांना आसाम रायफल्स भरतीमध्ये 10 टक्के आरक्षण, गृह मंत्रालयाचा नवा निर्णय

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी नाशिक दौरा अचानक रद्द का केला?

Image Credit source: twitter

नवी दिल्ली – अग्निपथ योजनेला (Agneepath Scheme) देशात 11  राज्यातील तरूणांनी विरोध केला आहे. तसेच आंदोलकांनी सरकारी मालमत्तेचं नुकसान देखील केलं आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलकांनी ट्रेन जाळल्या आहेत. त्यामुळे आंदोलकांचा योजनेला किती विरोध आहे हेही लक्षात येतं. तसेच सरकारने ही योजना मागे घ्यावी यासाठी आंदोलक आक्रमक झाले होते. अग्निपथ योजनेमुळे भारतातील विविध शहरांमध्ये निषेध होत असताना, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) आज अग्निवीरांसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) आणि आसाम रायफल्समधील भरतीसाठी 10% रिक्त जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय जाहीर करताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समध्ये भरतीसाठी इच्छूक अग्निवीरांना उच्च वयोमर्यादेच्या पलीकडे अतिरिक्त तीन वर्षांची सूट देखील जाहीर केल्याचं ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

अग्निवीरांसाठी 10% रिक्त जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय

केंद्र सरकारने लष्कर भरतीसाठी जाहीर केलेल्या अग्निपथ योजनेबाबत चौथ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच आहे. गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समध्ये भरतीसाठी अग्निवीरांसाठी 10% रिक्त जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृह मंत्रालयाने ट्विट करून ही माहिती जाहीर केली आहे. त्यामध्ये अग्निवीरांना दोन्ही दलांमध्ये भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादेतून 3 वर्षांची सूट देण्यात आली आहे असं म्हटलं आहे. अग्निवीरच्या पहिल्या बॅचसाठी वयाची अट उच्च वयोमर्यादेपासून ५ वर्षे असेल. सध्याच्या नियमांनुसार, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलामध्ये माजी सैनिकांसाठी 10 टक्के कोटा आहे.

देशातील तरूणांचा योजनेला विरोध

उत्तरप्रदेशात अनेक ठिकाणी आंदोलकांनी गोंधळ घातला होता. राजस्थान आणि हरियाणामध्येही विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला. गृहमंत्र्यांनी या योजनेला संवेदनशील निर्णय म्हटले. या योजनेत तरुणांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन तिन्ही सेवांच्या प्रमुखांनी केले आहे. यासोबतच अग्निपथ योजनेंतर्गत सैन्यात चार वर्षे घालवल्यानंतर नोकरीच्या हमीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या आराखड्यावर घटनातज्ज्ञांनी आपली मते मांडली आहेत. अग्निपथ योजनेबाबत तरुणांना होणारे फायदे आणि भविष्यातील संधींबाबत सरकारने लोकांपर्यंत पोहोचायला हवे होते असं सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील एसपी सिंग यांनी सांगितले आहे. तसेच त्यांनी या प्रकरणाचे राजकारण केले जात असल्याचा दावा केला आहे. अनेक संघटना आणि पक्ष अशा परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत असंही ते म्हणाले आहेत.

काय आहे अग्निपथ योजना

केंद्राच्या अग्निपथ योजनेंतर्गत यावर्षी 46 हजार तरुणांना सशस्त्र दलात सामील करून घेतले जाणार आहे. या योजनेनुसार तरुणांची चार वर्षांसाठी भरती करून त्यांना ‘अग्नवीर’ असे म्हटले जाईल. अग्निवीरांचे वय 17 ते 21 वर्षे असेल, तसेच पगार 30 ते 40 हजार दरमहा असेल.

या योजनेनुसार भरती झालेल्या तरुणांपैकी २५ टक्के तरुणांना सैन्यात पुढील संधी मिळणार असून उर्वरित ७५ टक्के तरुणांना नोकरी सोडावी लागणार आहे.