
भारत-पाकिस्तान दरम्यान वाढत असणाऱ्या तणावामुळे केंद्र सरकारने 7 मे रोजी मॉक ड्रिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंदर्भात आदेश काढले आहे. या दरम्यान हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी नागरिकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यासाठी देशभरातील 244 जिल्ह्यांमध्ये मॉक ड्रिल होणार आहे. देशात यापूर्वी 1971 मध्ये मॉक ड्रिल करण्यात आले होते.
मॉक ड्रिल देशातील 244 सिव्हिल डिफेन्स डिस्ट्रिक्ट (नागरिक सुरक्षा जिल्हे) मध्ये होणार आहे. राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील नागरिकांना सुरक्षा नीती आणि नागरिक सुरक्षा उपयासंदर्भात जागरुक करण्यासाठी मॉक ड्रिल घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भात नागरिक सुरक्षा अधिनियम कायदा 1968 मध्ये संसदेत संमत करण्यात आला होता. हा कायदा संपूर्ण देशात लागू आहे. त्यानंतरही शत्रू राष्ट्राचे लक्ष असणारा भाग, संवेदनशील ठिकाणांचा समावेश त्यात करण्यात आला. त्यात 244 जिल्ह्यांमध्ये मॉक ड्रिल करण्याची योजना आहे. हे जिल्हे भारत आणि पाकिस्तान सीमारेषेच्या जवळपास आहे. त्यात जम्मू काश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब सारख्या राज्यातील जिल्हे येतात.
नागरी संरक्षणाची उद्दिष्टे म्हणजे लोकांचे जीव वाचवणे, मालमत्तेचे नुकसान कमीत कमी करणे हे आहे. तसेच लोकांचे मनोबल उंचावणे आहे. युद्ध आणि आणीबाणीच्या काळात नागरी संरक्षण संघटना महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ज्यामध्ये ते अंतर्गत भागांचे संरक्षण करतात. सशस्त्रदलांना मदत करतात.
आप्तकालीन परिस्थितीत सायरन वाजवले जातात. या सायरनचा आवाज खूप मोठा असतो. दोन ते पाच किलोमीटरपर्यंत त्याच्या आवाजाची रेंज असते. 120-140 डेसिबलपर्यंत त्याचा आवाज असतो. त्या आवाजात एक सायक्लिक पॅटर्न असतो. आवाज हळूहळू वाढते त्यानंतर कमी होत असते.