दिवाळी गोड होणार, महागाईतून दिलासा मिळणार? मोदी सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?

देशात लवकरच सणासुदीचा काळ सुरू होणार आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती कडाडल्या असताना महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने कच्चे आणि शुद्ध केलेल्या खाद्य तेलावरील आयात शुल्क कमी केलं आहे . सरकारच्या निर्णयाने खाद्यतेलाच्या किंमतीत घट होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारने बुधवारी रात्री उशिरा अधिसूचना जारी करत या सवलतीची घोषणा केली.

मीडिया रिपोर्टनुसार, सणासुदीच्या काळात पाम तेल, सोया आणि सूर्यफूल तेलाच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता आहे. सणासुदीच्या काळात तेलाच्या किंमतीत कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, कच्च्या पाम, सोया तेलावरील मूलभूत आयात शुल्क हे 10 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केलं आहे. तर शुद्ध केलेल्या पाम आणि सोया तेलावरील आयात शुल्क 32.5 टक्के वरून 27.5 टक्के करण्यात आलं आहे. तर कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क 10 टक्क्यांहून थेट शून्य टक्के केलं आहे. तर शुद्ध केलेल्या सूर्यफूल तेलाच्या 32.5 टक्क्यांहून 22.5 टक्के इतके करण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे कच्च्या पाम आणि सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क 11 टक्के इतके आकारले जाईल.

भारतात मागील वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किंमती जवळपास 20 टक्क्यांनी वाढल्या. सरकारने आयात शुल्कात कपात केली आहे. त्यामुळे तेलाच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. खरंतर सप्टेंबर ते नोव्हेंबरचा हा सणासुदाचा काळ असतो. या सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात मिठाई, तळलेल्या पदार्थांची विक्री होते. तसेच घराघरातही हे पदार्थ बनवले जातात. या सणासुदीच्या काळाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतात मलेशियाच्या पाम तेलाची मागणी वाढत आहे. तर अमेरिकेच्या सोयाबीन तेलाची मागणी वाढत आहे.

भारतात मोठ्या प्रमाणात तेल आयात केले जाते. यात प्रामुख्याने मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेटिना, रशिया, युक्रेनच्या पाम तेल, सोया तेल, सूर्यफूल तेलाचा समावेश आहे. यादरम्यान पतंजली फूड्स लिमिटेडचे उपाध्यक्ष आशिष आचार्य यांनी मोठं विधान केलं आहे. आयात कपातीचा सर्वाधिक फायदा हा सूर्यफूल तेलाला होईल. कच्च्या सूर्यफूल तेलाचे आयात शुल्क थेट शून्य टक्के केल्याने शुद्धीकरण करणाऱ्या कंपन्याची पसंती जास्त मिळू शकते. सूर्यफूलच्या तुलनेने सोयाबीन तेल, पाम तेलाची मागणी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, असा दावा करण्यात येत आहे.