विमानतळाशेजारीच हॉटेलला लीजवर भूखंड आंदण; गोवा सरकारच्या निर्णयावरून वाद, राजकारण तापलं
गोव्यातील हॉटेलला दिलेल्या भूखंडाचं प्रकरण सध्या प्रचंड गाजत आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शेजारीच एका हॉटेलसाठी 60 वर्षाच्या लीजवर भूखंड दिला आहे. पण भूखंड देतानाची प्रक्रिया पारदर्शक नाही. नियमांची पायमल्ली करूनच हा भूखंड लीजवर देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. आम आदमी पार्टीने हा मुद्दा लावून धरला आहे. त्यामुळे सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पणजी | 27 जानेवारी 2024 : गोवा सरकारच्या एका निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला आहेत. सरकारने मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एका हॉटेलसाठी भूखंड लीजवर दिला आहे. 60 वर्षाच्या लीजवर हा भूखंड देण्यात आला आहे. हा भूखंड लीजवर देण्याची प्रक्रिया आणि कायद्याच्या मापदंडाच्या पालनाबाबतचा वाद निर्माण झाल्याने हा लीज करार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या प्रकारावर आम आदमी पार्टीने आक्षेप घेतला आहे. त्याला कडाडून विरोध केला आहे.
राज्य सरकारने मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील भूखंडावर एका हॉटेलला लीजवर भूखंड दिलाय. 60 वर्षाच्या लीजवर हा भूखंड दिला आहे. विशेष म्हणजे सरकारी भूखंड 40 वर्षाच्या लीजवरच देता येतो. असं असतानाही हा भूखंड 60 वर्षाच्या कालावधीसाठी देण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे. जीएमआरने विमानतळाच्या विकासासाठी गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स लिमिटेड (जीजीआयएएल)सोबत सुरुवातीच्या 40 वर्षाच्या लीजच्या सवलत कराराचा विरोध केला असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
महाधिवक्त्याचाही नकार
जीजीआयएएलसोबत 2016नंतर सवलत कराराने 40 वर्षांची मुदत घालून दिली आहे. ही मुदत सरकारी भूखंड भाडेपट्ट्यासाठी देण्याची मानक पद्धती दर्शवते. जीजीआयएएलने नंतर विमानतळाच्या सिटी साईड क्षेत्रात हॉटेलांच्या भूखंडासाठी 60 वर्षाच्या उप भाडे कराराची मागणी केली आहे. असं केल्याने या हॉटेलमुळे हॉटेल चेन आकर्षित होईल आणि आर्थिक लाभही होईल असा तर्क यावेळी देण्यात आला. यावेळी संभाव्य लाभाचीही हमी देण्यात आली. मात्र, महाधिवक्त्याने या भाडे कराराचं समर्थन केलेलं नाही. 60 वर्षाच्या भाडेपट्टीवर हॉटेलसाठी भूखंड देण्यास महाधिवक्त्यांनी स्पष्टपणे पाठिंबा दिला नाही. उलट त्यांनी याबाबत त्यांनी कॅबिनेटच्या मंजुरीची शिफारस केली.
सरकारची भूमिका दुटप्पी
हा भूखंड भाडेपट्टीवर देण्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भूमिका दुहेरी असल्याने व्यवहाराच्या हितसंबंधात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर गोव्याचे आपचे प्रमुख अमित पालेकर यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. तसेच प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले आहेत. महाधिवक्त्याने सल्ला दिल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष का करण्यात आलं? महाधिवक्त्याच्या सल्ल्यानंतरही हॉटेलसाठी 60 वर्षा लीज करारावर भूखंड का देण्यात आला? असा सवाल अमित पालेकर यांनी केला आहे.
फायदा कुणाचा?
यावेळी अमित पालेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांवरच गंभीर आरोप केला. मुख्यमंत्र्यांचे रिअल इस्टेट उद्योगासोबत कथित संबंध आहेत. त्या कारणामुळेच हितसंबंधात संघर्ष होण्याची चिंता पालेकर यांनी व्यक्त केली. तसेच विमानतळासाठी शेतकऱ्यांनी आपली जमीन दिली. पण आता फायदा मात्र जीएमआरचा होणार असल्याचंही पालेकर म्हणाले.
