कलम 370 हटवण्याचा निर्णय वैध की अवैध?; 4 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार, देशाचं लक्ष
Supreme Court Judgement on Jammu and Kashmir Article 370 Removed : कलम 370 हटवण्याचा निर्णय वैध की अवैध? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. 4 वर्षे, 4 महिने, 6 दिवसांनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात फैसला होणार आहे. या निर्णयाकडे देशाचं लक्ष आहे.
नवी दिल्ली | 11 डिसेंबर 2023 : अवघ्या देशाचं लक्ष आज राजधानी दिल्लीकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी जम्मू काश्मीरसाठीचं 370 कलम हटवण्यात आलं. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय वैध की अवैध होता, याबाबत आज निर्णय येणार आहे. 4 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार देणार आहे. या निर्णयाकडे देशाचं लक्ष आहे. 2019 मध्ये 370 कलम हटवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. त्यानंतर काश्मीर आणि लडाख या दोन भागांमध्ये जम्मू काश्मीर राज्य विभागलं गेलं. आता हे दोनही प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश आहेत.
कलम 370 बाबत आज ‘सर्वोच्च’ सुनावणी
कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाचं देशातील काही नागरिकांनी स्वागत केलं. तर काहींनी कडाडून विरोधक विशेष करून जम्मू काश्मीरमधून याला मोठा विरोधक करण्यात आला. मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर सुनावणी झाली. सप्टेंबर महिन्यात या सगळ्या याचिकांवरील युक्तिवाद संपला. त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय राखीव ठेवला. त्यानंतर आता आज याबाबत निर्णय येणार आहे. कलम 370 हटवल्याच्या 4 वर्ष, 4 महिने आणि 6 दिवसांनंतर आज याबाबत निर्णय येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधिशांचं खंडपीठ याबाबतचा निर्णय देणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी. आर. गवई आणि जस्टिस सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे.
‘सर्वोच्च’ सवाल
कलम 370 वर होत असलेल्या सुनावणी दरम्यान पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने काही प्रश्न उपस्थित केले. कलम 370 ही संविधानात कायमस्वरूपीची तरतूद झाली आहे का? कलम 370 कायमस्वरूपी तरतूद झाल्यास त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे का? राज्यसूचीतील कोणत्याही बाबींवर कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार आहे का? केंद्रशासित प्रदेश किती काळ अस्तित्वात राहू शकतो? संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत कलम 370 हटवण्याची शिफारस कोण करू शकतं?, असे काही सवाल सर्वोच्च न्यायलयाने उपस्थित केले.
